15 दिनों में आवास योजना के लाभुकों को किश्त का करें भुगतान : डीएम

भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा की गयी. इसमें सरकार के 100 दिन के अंदर शत प्रतिशत आवास पूर्णता अभियान को फोकस करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. गौरतलब है कि वर्ष 2022 के बाद एक बार फिर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लाभुकों के आवास को सौ दिन में पूर्ण कराने का निर्देश जारी किया है. इधर, बैठक में यह निर्देश दिया गया कि कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी आवास योजना के लाभुकों को जो भी किश्त बकाया है, उसका भुगतान 15 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करें. इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास विभाग आवास योजना के एमआइएएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 3386 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें से 3122 आवासों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है. लेकिन, अभी मात्र 210 लाभुकों को तीसरा किश्त प्रदान किया जा चुका है. 2882 आवास अपूर्ण चल रहे हैं. इसमें से 2923 लाभुकों को प्रथम किश्त, 1449 लाभुकों को दूसरी किश्त तथा 240 लाभुकों को तीसरी किश्त का भुगतान किया जा चुका है. बैठक में डीएम द्वारा सभी लाभुकों के अगली किश्त का भुगतान 15 दिनों को अंदर किये जाने का निर्देश दिया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रखंडवार स्वीकृत आवास प्रखंड आवास अधौरा 20 भभुआ 575 भगवानपुर 249 चैनपुर 515 चांद 403 दुर्गावती 231 कुदरा 328 मोहनिया 215 नुआंव 218 रामगढ़ 153 रामपुर 215 इन्सेट किश्त की राशि दूसरे मद में खर्च करने पर नजर रखेंगे आवास सहायक भभुआ. आवास योजना के रुपये दूसरे मद में लाभुकों द्वारा नहीं खर्च किया जाये, इस पर आवास सहायकों को नजर रखने का निर्देश दिया गया है. ताकि हर हाल में 100 दिनों के अंदर आवास योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास विभाग के एमआईएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि सरकारी आवास योजना के लाभुकों को जब किश्त की राशि दी जाती है, तो वे आवास निर्माण शुरू करने के बजाय सरकारी किश्त की राशि को दूसरे मद में खर्च कर देते हैं. इससे आवास योजना की प्रगति बाधित हो रही है. इसे देखते हुए उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश द्वारा सभी आवास सहायकों को निर्देश दिया गया है कि किश्त भुगतान किये जा चुके लाभुकों के आवास की बुनियाद से लेकर पूर्णता तक आवास सहायक प्रतिदिन आवासों का मानिटरिंग करें और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दें. इन्सेट 2 मुख्यमंत्री आवास योजना में भी तीन प्रखंड चल रहे पीछे भभुआ. मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवासों के पूर्णता की गति धीमी चल रही है. इसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को भी शीघ्रता के साथ पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ से वंचित लाभुकों को सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने का निर्णय लिया है. इस क्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों में आवास योजना के लाभ से वंचित चल रहे लाभुकों का सर्वे कराया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के अंतर्गत छुटे हुए गरीब परिवारों के नाम जोड़ने का निर्देश सभी ग्रामीण आवास सहायकों को दिया गया था. इधर, इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के एमआइएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना में जिले के भभुआ, नुआंव तथा चांद प्रखंड पीछे चल रहे हैं. इसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा अविलंब लक्ष्य के अनुरूप आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.