रामगढ़ : बीआरसी में गुरुवार को ‘सरकार आप के द्वार’ कार्यक्रम के तहत प्रखंडस्तरीय विकास शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाया गया था. शिविर में जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद एसपी हरप्रीत कौर सहित जिले के कई वरीय अधिकारी शामिल थे. इस शिविर में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना व पुलिस विभाग सहित मनरेगा के मामले का जिलाधिकारी व एसपी ने त्वरित निष्पादन किया. डेढ़ बजे जिलाधिकारी शिविर में पहुंचे. शिविर में डीएम से मिलने को लेकर लोगों ने पंजीयन कराया. अधिकारियों ने सभी फरियादियों की शिकायतों को सुना व मामले को आन द स्पॉट निबटाया.
लोगों की जुटी रही भीड़ : बाजार निवासी अशोक चौधरी ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि बाजार में स्टैंड नहीं होने की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. कई बस चालक दुकान के सामने ही वाहन घंटो खड़े कर देते हैं. साथ ही उन्होंने दुर्गा चौक से लेकर मदरसा तक नाला नहीं होने की भी बात कही. लबदेहा गांव के विनोद कुमार ने गली विवाद की शिकायत की. इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीइओ बासुकी नाथ सिंह को कड़ी फटकार लगायी. साथ ही मामले को दो दोनों के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
प्रधानाधियापिका हीरा जड़ी सिंह ने कुछ लोगो द्वारा विद्यालय में बेवजह परेशान किये जाने को लेकर डीएम के समक्ष फरियाद सुनायी. डीएम ने विचार करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य खराब न हो इस लिहाज से उक्त विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण किया जायेगा.
किस विभाग के काउंटर पर कितने आवेदन पड़े
विकास शिविर को लेकर 14 काउंटर बनाये गये थे. सभी काउंटर पर काफी संख्या में आवेदन देनेवालो की भीड़ जुटी हुई थी कृषि विभाग के काउंटर पर 12 मामले आसीडीएस विभाग काउंटर पर 80 मामले पंचायती राज काउंटर पर 14 मामले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास काउंटर पर 250 मामले चकबन्दी विभाग काउंटर पर 3 मामले विधुत विभाग काउंटर पर 2 मामले स्वास्थ्य विभाग काउंटर पर 30 मामले मनरेगा काउंटर पर 6 मामले आपदा काउंटर पर 35 मामले भूमि राजस्व विभाग काउंटर पर 86 मामले शिक्षा विभाग काउंटर पर छह मामले समेकित बाल विकास योजना काउंटर पर दो मामले विधि शाखा काउंटर पर 18 मामले व पुलिस विभाग काउंटर पर 16 मामले आये हुए थे.
कितने मामलों का हुआ निष्पादन
शिविर में 552 मामले के विरुद्ध सिर्फ 41 मामले का ही आन द स्पॉट निष्पादन किया गया. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा की शेष मामलो काे संबधित विभाग में भेंजा गया. 20 दिनों के अंदर सभी मामले का निष्पादन करने का सख्त आदेश जारी किया.
