मोहनिया (सदर) : मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रखंड कर्मियों द्वारा शुरू किये गये डोर टू डोर बिजली सर्वें में सहयोग न करते हुए कर्मियों को जानकारी नहीं देनेवालों की अब खैर नहीं. कुछ लोगों द्वारा बिजली सर्वें नहीं कराये जाने की कर्मियों की शिकायत पर बीडीओ अरुण सिंह ने कदम उठाते हुए बिजली विभाग के एसडीओ को प्रखंड की नौ पंचायतों के 43 गांवों के वैसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा है, जो बिजली सर्वें नहीं करवा रहे हैं. इस मामले में इन गांवों के सैकड़ों लोगों पर बिजली विभाग नोटिस जारी करेगा. यदि नोटिस के बाद भी इन लोगों ने सर्वें नहीं करवाया, तो उन पर केस भी दर्ज किया जायेगा.
सर्वें नहीं करानेवालों को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ : आवास सहायकों द्वारा किये जा रहे इस बिजली सर्वें से वंचित रहनेवाले लोगों को सीएम के सात निश्चयों सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस सर्वें का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किये गये सात निश्चयों में शामिल लाभ है. घर-घर बिजली व सप्लाइ का पानी पहुंचाना है.
यदि सही सर्वें ही नहीं हुआ, तो सीएम का यह निश्चय कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा और बड़ी संख्या में लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे.
क्या कहते हैं बीडीओ : बीडीओ अरुण सिंह ने बताया कि नौ पंचायतों के 43 ऐसे गांव हैं, जहां की बड़ीसंख्या मे लोग बिजली सर्वें नही करवा रहे हैं. बिजली विभाग के एसडीओ को ऐसे लोगों को नोटिस भेजने के लिए पत्र लिखा गया है. नोटिस पर भी जो लोग नहीं मानते है. उन पर केस दर्ज कराया जायेगा.
बिजली सर्वें नहीं कराने के पीछे क्या है राज
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यदि देखा जाये, तो लगभग 40 प्रतिशत लोगों का ही बिजली कनेक्शन होगा. बाकि लोग टोका फंसा कर चोरी की बिजली जला रहे हैं. ऐसे लोगों को यह पता है कि बिजली सर्वें से यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस गांव की कितनी आबादी व कितने घर हैं और कितने बिजली कनेक्शनधारी हैं.
ऐसी स्थिति में कनेक्शनधारियों के अलावा शेष बचे वैसे लोग जो चोरी से बिजली का उपयोग कर विभाग को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं, उन्हें बिजली पर अधिक लोड पड़ने के आधार पर चिह्नित कर विभाग प्राथमिकी दर्ज करायेगा. यही कारण है कि ऐसे लोग बिजली सर्वें कराने से आनाकानी कर रहे हैं.
