डीएम व एसपी ने आठ जुलाई को बैठक कर 15 दिनों में इ-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराने का दिया था आदेश
भभुआ (कार्यालय) : प्रशासनिक आदेश किस तरह से हवा-हवाई हो जाते हैं इसका एक उदाहरण शहर में चल रहे इ-रिक्शा को लेकर डीएम व एसपी द्वारा दिये गये आदेश को लेकर देखने को मिला. 15 के बजाय आदेश के 20 दिन बीत गये, लेकिन शहर में चलनेवाले सैकड़ों इ-रिक्शा में से एक भी के चालक ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया.
यही नहीं 15 दिनों में इ-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर डीएम व एसपी द्वारा जप्त करने के आदेश के बावजूद प्रशासन द्वारा भी एक भी इ-रिक्शा को न जब्त किया गया और न ही कोई कार्रवाई हुई.
गौरतलब है कि गत आठ जुलाई को डीएम व एसपी के नेतृत्व में प्रशासन, परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी.
इसमें परिवहन विभाग ने इ-रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किये जाने के बावजूद भभुआ के सड़कों पर बगैर रजिस्ट्रेशन के नाबालिग लड़कों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस इ-रिक्शा चलाये जाने पर निर्णय लिया गया था कि 15 दिनों तक सभी इ-रिक्शा वाले परिवहन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें व ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें.
15 दिनों बाद बगैर रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले इ-रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी.
और इ-रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के अनिवार्यता की जानकारी हो जाये इसके लिए प्रचार-प्रसार भी किये जाने का आदेश दिया गया था.
