28 पंचायत नियोजन इकाइयों पर होगा केस

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भभुआ (नगर) : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सक्रिय हुए शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक नियोजन के फोल्डर (कागजात) जमा करने का डेट लाइन 15 फरवरी बीतने के बाद जिले के 28 पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों से जुड़े एक भी फोल्डर शिक्षा विभाग के सत्यापन कोषांग में जमा नहीं कराये हैं. सूत्रों के […]

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भभुआ (नगर) : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सक्रिय हुए शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक नियोजन के फोल्डर (कागजात) जमा करने का डेट लाइन 15 फरवरी बीतने के बाद जिले के 28 पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों से जुड़े एक भी फोल्डर शिक्षा विभाग के सत्यापन कोषांग में जमा नहीं कराये हैं. सूत्रों के अनुसार, कई नियोजन इकाइयों द्वारा आधा अधूरे फोल्डर ही जमा किये गये हैं. परंतु, वस्तुस्थिति यह है कि जिले में शिक्षकों से जुड़े फोल्डर उपलब्ध होने की स्थिति संतोषप्रद है.
इस संबंध में डीपीओ स्थापना देव बिंद कुमार ने बताया कि जिले के सभी नियोजन इकाइयों, बीइओ व बीडीओ को अनेक पत्रों, नोटिसों व समाचार पत्र के माध्यम से फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों से जुड़े फोल्डर विभाग को प्राप्त हो चुके हैं.
जिन 28 पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा एक भी फोल्डर व नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू होगी. इसके लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एफआइआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों से जुड़े फोल्डर नहीं जमा कराने में भभुआ प्रखंड की सबसे ज्यादा 13 पंचायत नियोजन इकाइयां हैं.
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