दो दिनों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर होगी प्राथमिकी

दो दिनों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर होगी प्राथमिकी फ्लैग…कार्रवाई. नियोजन इकाइयों पर कसेगा शिकंजा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पहुंचा कैमूरप्रतिनिधि, भभुआ (नगर)निर्देश के बावजूद नियोजित शिक्षकों से संबंधित दस्तावेज व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं करानेवाली नियोजन इकाइयों पर शिकंजा कसने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है. वर्ष 2002 से 2012 तक नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज की जांच का काम जारी है. ऐसे में जिले के कई प्रखंडों व पंचायतों की नियोजन इकाइयों द्वारा ससमय शिक्षकों से संबंधित प्रमाणपत्र अब तक जिला शिक्षा विभाग के सत्यापन कोषांग में जमा नहीं कराया गया है. शिक्षकों से जुड़े अधिकतर पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई ने निगरानी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित अभिलेख व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है. इससे प्रमाणपत्रों व नियोजन प्रक्रिया की जांच बाधित है. शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का सिलसिला जारी है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कैमूर पहुंच चुका है. निगरानी ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक द्विवेदी फणीभूषण ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों व अन्य वांछित दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया काफी तीव्र गति से चल रही है. कैमूर जिले के कई प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं. दो दिनों के अंदर सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं करानेवाले प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. अन्य जिलों में ससमय नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करानेवाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों व अभिलेख की सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने से जांच में बाधा आ रही है. ऐसी स्थिति में इन पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.कई फर्जी शिक्षकों ने दिया था इस्तीफा कोर्ट के आदेश पर दो माह पूर्व कई प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों में नियोजित फर्जी शिक्षकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था. लेकिन, अब भी जिले में ऐसे शिक्षकों की लंबी फेहरिस्त है, जो जाली प्रमाणपत्र नौकरी कर रहे हैं. जांच क्रम में जिले में विगत दिनों विजिलेंस द्वारा एक शिक्षिका पर प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी.विजिलेंस को दी जायेगी जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह नोडल पदाधिकारी देवविंद कुमार ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों को ससमय विभाग में जमा कराने के लिए कई बार पत्र के माध्यम से नियोजन इकाइयों को सूचित किया गया. अगले दो दिनों के अंदर शिक्षकों से संबंधित दस्तावेज सत्यापन कोषांग में जमा नहीं करानेवाले प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों की जानकारी वरीय पदाधिकारियों व विजिलेंस को दी जायेगी.