वैशाली में 3.62 लाख पेंशनधारियों के खातों में पहुंचे 42.23 करोड़ रुपये, समाहरणालय में डीएम ने सुनीं समस्याएं
कार्यक्रम के दौरान लाभुक | Prabhat Khabar Network
वैशाली जिले में 3.62 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में 42.23 करोड़ रुपये की पेंशन राशि DBT के माध्यम से अंतरित की गई. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने उपस्थित पेंशनधारियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया.
Vaishali News: हाजीपुर समाहरणालय परिसर स्थित पुष्करणी सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगस्त माह की 1100 रुपये पेंशन राशि के डीबीटी अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह सहित जिलास्तरीय पदाधिकारी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े अनेक लाभार्थी उपस्थित रहे.
कार्यक्रम के दौरान वैशाली जिले के कुल तीन लाख 62 हजार 650 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 42 करोड़ 23 लाख 26 हजार 100 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई.
योजना-वार पेंशन राशि और लाभार्थियों का विवरण
जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभुकों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया गया है:
| योजना का नाम | लाभुकों की संख्या | अंतरित राशि (रुपये में) |
| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 1,79,194 | 21,87,70,200 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन | 1,10,697 | 12,18,02,000 |
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन | 24,363 | 2,76,55,600 |
| बिहार निःशक्तता पेंशन योजना | 24,416 | 2,74,84,800 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन | 21,864 | 2,42,85,900 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन | 2,116 | 23,27,600 |
| कुल योग | 3,62,650 | 42,23,26,100 |
डीएम ने पेंशनधारियों से सीधा संवाद कर मौके पर किया समाधान
कार्यक्रम के दौरान डीएम वर्षा सिंह ने उपस्थित बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं. पेंशन भुगतान से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया.
डीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य ध्येय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद और वंचित वर्गों को आर्थिक संबल प्रदान करना है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि पेंशनधारियों को कार्यालयों का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े. प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर पेंशन का लाभ मिले.
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