हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि बढ़ाकर 25 हजार करने की मांग, माकपा ने DM और मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
हाजीपुर में माकपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की राहत राशि देने की मांग की है। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
Hajipur News : बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच माकपा नेताओं ने प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग की है. पार्टी के हाजीपुर सचिव दीनबंधु प्रसाद, वरिष्ठ नेता राजेंद्र पटेल, जिला कमेटी सदस्य शमशाद अहमद, डीवाइएफआइ के जिला संयोजक सुरंजन कुमार और संजू कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं जिलाधिकारी से इस संबंध में तत्काल पहल करने की मांग की.
महंगाई के बीच राहत राशि बढ़ाने की मांग
माकपा नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई काफी बढ़ गयी है. ऐसे में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत राशि उनकी तात्कालिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने राहत राशि को बढ़ाकर कम से कम 25 हजार रुपये करने की मांग की, ताकि प्रभावित परिवार भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था कर सकें.
हाजीपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का असर
नेताओं ने बताया कि हाजीपुर नगर के रामभद्र, हेलाबाजार, लोदीपुर, मालीपुर और सैफपुर के निचले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इसके अलावा सीमावर्ती राघोपुर प्रखंड के तेरसिया, रुस्तमपुर समेत विभिन्न इलाकों में भी बाढ़ का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है.
भोजन से लेकर पशु चारे तक का संकट
माकपा नेताओं के अनुसार बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को आवागमन, भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या से जूझना पड़ रहा है. वहीं पशुपालकों के सामने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना भी चुनौती बन गया है. ऐसे में प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है.
सभी प्रभावित परिवारों का तत्काल सर्वे कराने की मांग
नेताओं ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों का तत्काल सर्वे कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सर्वे के माध्यम से वास्तविक क्षति का आकलन किया जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें समय पर राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके.
शीघ्र राहत और मुआवजा देने की अपील
माकपा नेताओं ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि और अन्य जरूरी सहायता के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े. प्रशासन प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने के साथ वास्तविक क्षति के आधार पर मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करे.
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