हाजीपुर में बाढ़ राहत का चोकर वापस ले जाने पर बवाल, DM ने जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत तीन पर FIR का दिया निर्देश
वायरल फोटो | Prabhat Khabar Network
हाजीपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बाढ़ राहत का पशु चारा वापस ले जाने पर बवाल, डीएम ने जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत तीन लोगों पर FIR के दिए निर्देश।
Hajipur Flood Update : बाढ़ राहत शिविरों के लिए मंगाये गये पशु चारा और चोकर को मुख्यमंत्री के दौरे के तुरंत बाद वापस ले जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम वर्षा सिंह ने जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री के जाते ही वापस ले जाने का वीडियो वायरल
बताया गया कि हाजीपुर में मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए बाढ़ राहत शिविरों में पशुओं के लिए चोकर मंगाया गया था. आरोप है कि मुख्यमंत्री का दौरा समाप्त होते ही संबंधित अधिकारी राहत सामग्री और चोकर को वापस ले जाने लगे. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया.
डीएम ने कहा- राहत सामग्री में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मामले को लेकर डीएम वर्षा सिंह ने जिला मुख्यालय के सभागार में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि बाढ़ की चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रभावित पशुपालकों और उनके मवेशियों के लिए आवश्यक चारा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. आपदा प्रबंधन के निर्धारित प्रावधानों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचायी जानी चाहिए.
जिला पशुपालन पदाधिकारी पर शुरू हुई विभागीय कार्रवाई
डीएम ने बताया कि वायरल वीडियो में सामने आये तथ्यों और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के आधार पर संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. तत्काल प्रभाव से पुराने पदाधिकारी को हटाकर अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी रंजीत कुमार शर्मा को जिला पशुपालन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
तीन लोगों पर FIR दर्ज करने का निर्देश
प्रशासनिक लापरवाही और राहत सामग्री से जुड़े इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत कुल तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन के अनुसार मामले के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
बाढ़ पीड़ितों की मांग पर तत्काल कार्रवाई का दावा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में चारा या अन्य राहत सामग्री की कमी नहीं होने दी जायेगी. जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त होने वाली मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. प्रशासन ने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा.
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