गोपालगंज में फर्जी कागजात से जमीन हड़पने का आरोप, पांच लाख रंगदारी मांगने पर 8 पर FIR
विजयीपुर थाना क्षेत्र के माड़र खास गांव में जमीन विवाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन पर दावा करने और पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
Farji Dastavej: विजयीपुर थाना क्षेत्र के माड़र खास गांव में जमीन विवाद को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि पर दावा करने और पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. इस संबंध में माड़र खास गांव निवासी वीरेंद्र यादव ने विजयीपुर थाने में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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दर्ज प्राथमिकी में वीरेंद्र यादव ने बताया है कि उन्होंने 2 मई 2007 को खतियानी रैयत परिवार की सदस्य करुणा ठाकुर, पति स्व. भोला प्रसाद श्रीवास्तव से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से एक बीघा जमीन खरीदी थी. उक्त जमीन विजयीपुर थाना क्षेत्र के खाता संख्या 105 और खेसरा संख्या 259 में दर्ज है. आवेदक के अनुसार, जमीन का दाखिल-खारिज उनके नाम से हो चुका है और वर्ष 2026 तक का लगान भी उनके द्वारा जमा किया गया है.
फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन पर दावा करने का आरोप
वीरेंद्र यादव का आरोप है कि माड़र खास गांव के रामनरेश साह, हरिनारायण गुप्ता, विजय गुप्ता, गोविंद गुप्ता सहित आठ आरोपितों ने उक्त जमीन के संबंध में कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज की प्रतियां तैयार कर भूमि पर अपना दावा करने का प्रयास किया.
आवेदक के अनुसार, मामले की जांच अंचल कार्यालय विजयीपुर और निबंधन कार्यालय गोपालगंज से करायी गयी. जांच के दौरान कथित दस्तावेज का रिकॉर्ड से मेल नहीं होने की बात सामने आने का दावा किया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि दस्तावेज में जिस संख्या का उल्लेख किया गया था, वह निबंधन कार्यालय के अभिलेख में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज है. इस आधार पर आवेदक ने दस्तावेज के फर्जी होने की आशंका जतायी है.
पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप
वीरेंद्र यादव ने रामनरेश साह पर पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है. प्राथमिकी के अनुसार, रुपये नहीं देने पर फर्जी कागजात के सहारे उनकी अन्य जमीन भी हड़प लेने की धमकी दी गयी.
मामले को लेकर विजयीपुर थाने में कांड संख्या 267/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस जांच के बाद ही जमीन से संबंधित दस्तावेजों की वास्तविकता और लगाए गए अन्य आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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