Gopalganj News : नवनिर्मित भवनों में शिफ्ट हुए सीएचसी व रेफरल अस्पताल, नये भवन में बिजली का कनेक्शन कराने का डीएम ने दिया आदेश

Gopalganj News : डीएम प्रशांत कुमार सीएच के कड़े निर्देश के बाद अंतत: सीएचसी और रेफरल अस्पताल को नवनिर्मित भवनों में शिफ्ट करने का दावा स्वास्थ्य विभाग ने किया.

गोपालगंज. डीएम के प्रशांत कुमार सीएच के कड़े निर्देश के बाद अंतत: सीएचसी और रेफरल अस्पताल को नवनिर्मित भवनों में शिफ्ट करने का दावा स्वास्थ्य विभाग ने किया. डीडीसी कुमार निशांत विवेक की उपस्थिति में स्वास्थ्य केंद्रों के भवन के निर्माण /हस्तांतरण से संबंधित समीक्षा बैठक सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी. बैठक के क्रम में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद, डीपीएम धीरज कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन में उपस्थित थे. सभी के द्वारा बताया गया कि अभी तक सभी नये भवन हस्तानांतरित हो चुके कुछ में सामान का मिलान कर आज शाम तक हस्तांतरित के कार्य संपन्न कर दिये जायेंगे. सीएचसी भोरे का भवन हस्तानांतरण पूर्ण हो चुका है और उसमें स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट हो चुका है. बरौली प्रखंड के देवापुर, हलवार और सरया नरेंद्र में भी बताया गया कि सीएचसी का संचालन नये भवन में प्रारंभ हो गया है. डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि टीम गठित कर प्रत्येक सीएचसी के नये भवन का निरीक्षण कर स्वयं सुनिश्चित हो लें कि सभी हस्तांतरित भवन में पूरी व्यवस्था के साथ सीएचसी का संचालन संपन्न हो रहा है. रेफरल अस्पताल कटेया के नये भवन में बिजली के कनेक्शन की समस्या बताये जाने पर डीएम द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण प्रमंडल मीरगंज से बात कर शीघ्र कनेक्शन कराने के निर्देश दिये. डीएम द्वारा अगले सोमवार को पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. दान की जमीन की जमाबंदी करने का आदेश पंचदेवरी में सीएचसी के दान की गयी भूमि की जमाबंदी सरकारी संरचना के अनुसार सारी प्रक्रिया एक माह के अंदर करने का निर्देश सीओ पंचदेवरी को दिया गया. इसके बाद कठोरता से कार्रवाई की जायेगी. वहीं उचकागांव सीएचसी के नवनिर्मित भवन में पहुंच पथ की समस्या को लेकर संबंधित सीओ से पता चला कि रोड साइड में बिल्डिंग का निकास नहीं बनने के कारण समस्या आ रही है. इस पर डीएम द्वारा संबंधी एजेंसी को एक सप्ताह में रास्ते का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. साथ ही यह चेतावनी दी गयी कि नहीं होने पर उच्चस्तरीय संबंधित पदाधिकारी को एजेंसी की लापरवाही के बारे में सूचित किया जायेगा.