गोपालगंज : 60 दिनों में परिवादी की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता है, तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संबंधित प्राधिकार को समन व वारंट जारी कर सकते हैं. सरकार इस पर विचार कर रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित कई योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. इस मामले में सर्वाधिक प्रणाली, इंदिरा आवास व पुलिस केस में कार्रवाई नहीं करने से संबंधित हैं.
जिले में सेविका-सहायिका का नियोजन करने, डीडीटी छिड़काव कर्मियों की नियुक्ति के लिए पैनल अपडेट करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत मैट्रिक व प्रवेशिका में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं. सात निश्चयों के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवा कौशल विकास व नियोजन के लिए स्थानीय निबंधन सह परामर्श केंद्र पर सारी व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया गया.
दो अक्तूबर को परामर्श केंद्र पर ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय को उत्क्रमित कर प्लस टू किया जा रहा है. आवासीय विद्यालय के लिए शिक्षकों की कमी दूर करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन लिया जायेंगे. राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दखल दहानी के मामले में लाभुकों को भूमि उपलब्ध करानी है
सरकार गंभीरता से कर रही विचार मुख्य सचिव ने दिये कई निर्देश
आवासीय विद्यालय होगा उत्क्रमित, नियोजित होंगी सेविका-सहायिकाएं
