कालेधन को सफेद कराने के लिए अगस्त से की जायेगी छापेमारी
आयकर अफसरों ने शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर बनाया दबाव
गोपालगंज : केंद्र सरकार की काला धन को सफेद करने की योजना (आय घोषणा) व्यापारियों व जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले कारोबारियों के लिए गले का फंदा बनती जा रही है. आयकर विभाग ने शहर में ऐसे लोगों को सूची बद्ध किया है, जिन्होंने अपना पैसा जमीनों में लगा रखा है. लेकिन, किसी प्रकार का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. आयकर अफसरों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के माध्यम से काली कमाई को घोषित करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है.
अन्यथा अगले माह से ऐसे लोगों के यहां छापेमारी की जायेगी. आय घोषणा योजना के तहत सराफा व्यवसायी, टाउनशिप व जमीन कारोबार से जुड़े जिन लोगों के पास कालेधन हैं, वे 45 फीसदी आयकर विभाग को देकर 55 फीसदी कालेधन को सफेद बना सकते है. केंद्र सरकार की इस योजना से व्यापारियों व कारोबारियों में खलबली मची है. हालांकि आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति बना कर बैठे लोगों को 30 सितंबर तक की मोहलत दी है. लेकिन, अब तक एक भी व्यापारी ने आयकर विभाग में अपनी आय की घोषणा नहीं की है.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर बनाया दबाव : आयकर विभाग ने व्यापारियों के साथ शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे अपने-अपने क्लाइंट के अघोषित आय को घोषित करायें. इसको लेकर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर संकट बना हुआ है. क्लाइंट आयकर विभाग में 45 फीसदी आय जमा करने के लिए सीए की बात मानने को तैयार नहीं हैं.
जिनके पास नकदी, वे बैठे हैं चुप
: जिन व्यापारियों ने नकदी व सोना-चांदी को अपने लेखा-जोखा में नहीं दिखाया है, वे लोग चुपचाप बैठे हैं. उन्होंने अपनी नकदी कहां रखी है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता. आयकर विभाग ने चेंबर के माध्यम से व्यापारियों को आय घोषणा योजना की जानकारी दी. लेकिन, किसी ने अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं की.
अगले माह हो सकती है सर्वे की कार्रवाई : आयकर विभाग ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से अपने क्लाइंटों की बेनामी संपत्तियां व अघोषित आय की घोषणा कराने को कहा है. जमीन से जुड़े कारोबारियों को सूचीबद्ध किया है. आय घोषित नहीं करने पर अगले माह सर्वे की कार्रवाई हो सकती है.
