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राजस्व के हिसाब से फीडरों को बिजली
गया : इंडिया पावर ने गया शहर, मानपुर व बोधगया में बिजली सप्लाई अपने हाथों में लेने के बाद बेहतर बिजली मुहैया करायी थी. लेकिन, वह अब नहीं होगा. कंपनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. कंपनी के मुताबिक, बिजली सप्लाइ के अनुसार राजस्व नहीं मिलने के कारण कंपनी को घाटा हो रहा है. […]
गया : इंडिया पावर ने गया शहर, मानपुर व बोधगया में बिजली सप्लाई अपने हाथों में लेने के बाद बेहतर बिजली मुहैया करायी थी. लेकिन, वह अब नहीं होगा. कंपनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. कंपनी के मुताबिक, बिजली सप्लाइ के अनुसार राजस्व नहीं मिलने के कारण कंपनी को घाटा हो रहा है. ऐसे में 24 घंटे बिजली देना संभव नहीं है.
इंडिया पावर के एजीएम राकेश रंजन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कंपनी के इस निर्णय को स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने बताया कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही है. अधिकतर इलाके में बिजली सप्लाइ के मुकाबले बेहद कम राजस्व मिल रहा है. शहर के सभी फीडरों को मिला कर अगस्त में कंपनी को महज 65 प्रतिशत राजस्व मिला है. ऐसे में बिजली खरीदना मुशिकल हो रहा है. इस कारण लगातार 24 घंटे बिजली देना अब मुमकिन नहीं है. ऐसे में अब कंपनी उन फीडरों पर ही विशेष ध्यान देगी, जहां से राजस्व की स्थिति बेहतर होगी.
मगध विश्वविद्यालय फीडर में सबसे ज्यादा चोरी : प्रेसवार्ता में राकेश रंजन ने कंपनी के आंकड़े भी पेश किये. आंकड़े के अनुसार, मगध विश्वविद्यालय फीडर से इंडिया पावर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है. मगध विश्वविद्यालय क्षेत्र में अगस्त में 2,97,600 यूनिट बिजली की खपत हुई है, जबकि महज 10,913.3 यूनिट का ही भुगतान हुआ. यह करीब चार प्रतिशत है. कुछ ऐसी ही स्थिति मोचारिम व मेडिकल फीडर की है.
मिलेगी बेहतर बिजली
एजीएम ने बताया कि एक नवंबर से 31 मार्च, 2016 तक एपी कॉलोनी, गोदाम व पटवाटोली फीडर को कंपनी 24 घंटे बिजली देने की कोशिश करेगी. राजस्व के मामले में यह इलाके काफी बेहतर हैं. इन इलाकों में हर महीने कुल बिजली सप्लाई का 70 प्रतिशत भुगतान होता है. ऐसे में इन इलाकों को बेहतर बिजली सप्लाइ की जायेगी.
स्थिति सुधारने की कोशिश
श्री रंजन ने कहा कि हालांकि इस स्थिति को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी गयी है. दो विजिलेंस टीमें तैयार की गयी हैं, जो शहर के विभिन्न इलाके में जांच करेगी. हर अवैध कनेक्शन व बिल का भुगतान नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. राजस्व की स्थिति सुधरने के साथ ही बिजली सप्लाई भी बेहतर कर दी जायेगी.
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