विकास कार्यो में संतोषजनक प्रगति नहीं रहने पर डीएम ने की कार्रवाई
कल्याण विभाग की योजनाओं की महीने में दो बार जांच करेंगे डीडीसी
गया : समाहरणालय के सभागार में डीएम संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें घंटों गहमागहमी बनी रही. इस दौरान गांवों में चल रही विकास योजनाओं की धीमी गति पर डीएम काफी सख्त दिखे. डीएम ने अपने विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) विनोद कुमार सिंह को अतरी व वजीरगंज के बीडीओ के वेतन रोक लगाने का आदेश दिया.
बैठक में कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर भी डीएम काफी नाराज दिखे. उन्होंने उपविकास आयुक्त (डीडीसी) विजय कुमार को आदेश दिया कि हर महीने दो बार कल्याण विभाग में बैठक की योजनाओं की समीक्षा करें. डीएम ने अधिकारियों कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को लेकर वे लोग हमेशा सचेत रहे. लगातार मॉनीटरिंग करें. योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई बाधक बने, तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें. हर हाल में निर्धारित समय सीमा में योजनाओं को पूरा करें. डीएम ने सभी बीडीओ को लगन व निष्ठा के साथ कामकाज करने को कहा.
सेविका व सहायिका अपने घरों में बनवायें शौचालय : डीएम ने कहा कि शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लायी जाये. हर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा व जीविका से जुड़ी महिला कार्यकर्ता अपने-अपने घरों में शौचालय बनवायें. एक माह में शौचालय निर्माण करें और दूसरे लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करें. शौचालय बनाने के लिए सरकार द्वारा 12 हजार रुपये दिये जा रहे हैं.
उन्होंने हर इंदिरा आवास सहायकों को 10-10 लोगों को जागरूक कर शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया. इस दौरान डीएम ने मतदाता सूची में आधार कार्ड नंबर दर्ज कराने व सामुदायिक भवनों का निर्माण समय से पूरा करने समेत अन्य बिंदुओं पर जरूरी दिशा-निर्देश दिये.
एससी/एसटी मामलों में हुआ अच्छा काम : डीएम ने अधिकारियों को कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में वर्ष 2014 में बेहतर काम किया गया था. उसके अच्छे परिणाम सामने आये थे.
मुख्यालय द्वारा निर्धारित समय से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध करा दिये गये थे. इस वर्ष भी इसमें और बेहतर कामकाज हो, इस बाबत हर अधिकारी अभी से ही एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम से संबंधित लंबित फाइलों को निबटाने में जुट जायें.
