बोधगया: बिहार राज्य दवा विक्रेता संघ के 14 वां महाअधिवेशन स्थानीय निगमा धर्मशाला में शनिवार की शाम शुरू हुआ. दो दिवसीय महाअधिवेशन के पहले दिन कई प्रस्ताव पारित किये गये.
संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने बताया कि तीन वर्ष के अंतराल में आयोजित होनेवाले अधिवेशन(एजीएम) में बिहार के सभी जिलों से ढाई हजार से अधिक दवा विक्रेता शामिल हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार को संघ द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया. इसमें शिड्यूल एच-वन बील पर दवा बेचने के सरकार के निर्णय का विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में (इमरजेंसी में) मरीजों की जरूरत को देखते हुए बगैर डॉक्टर के परामर्श परची की भी दवा की बिक्री करनी पड़ती है. अस्पतालों के कंपाउंडरों द्वारा भी दवा की परची मरीजों के परिजनों को थमा दी जाती है. ताकि समय पर मरीज को दवा दी जा सके.
उन्होंने बताया कि संघ इस बात का भी विरोध करता है कि बगैर फार्मासिस्ट की दवा दुकान नहीं चलाना है. उन्होंने कहा कि यह नियम 1942 में बना था, जब दवा दुकानदार दवाओं का मिश्रण तैयार कर मरीजों को दिया करते थे. पर, अब तो डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी दवा को सिर्फ ब्रांड के नाम से बेचने का काम किया जा रहा है. अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि संघ ने फूड सेफ्टी एक्ट के विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित किया है. इसमें सरकार को उत्पादन करनेवाले कंपनियों पर लगाम कसना चाहिए न की दवा बिक्री करने के लिए लाइसेंस लिए दवा दुकानदारों को. अधिवेशन में रविवार को नए कार्यकारिणी का चुनाव होगा व संघ के अध्यक्ष, महासचिव व अन्य पदाधिकारी चुने जायेंगे. इस अवसर पर संघ के महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से पीके अग्रवाल, गया जिला कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव रवि कुमार व अन्य ने अधिवेशन को संबोधित किया.
