कहा-शहर को स्मार्ट बनाने में सबको निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी

गया : भगवान बुद्ध की धरती व धार्मिक स्थल गया को स्वच्छ व सुंदर बनाये रखने के लिए सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सभी को जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है. लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है. ये बातें अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को संबाेधित करते हुए नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बुधवार को सर्किट हाउस में कहीं. उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग शहर में काम कराने के लिए योजना बनाता है, तो नगर निगम से एनओसी लेना जरूरी है. अब तक यह सब कुछ अपने अनुसार चलता आ रहा था. इसके लागू किये जाने से सिस्टम में सुधार होगा.

उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने में पार्षदों की भूमिका अहम होती है. ऐसा काम किया जाये, जिससे निगम की आमदनी में बढ़ोतरी हो. हर काम की दो-तीन माह में समीक्षा की जाये, ताकि काम को जल्द-से-जल्द पूरा किया जा सके. काम की गुणवत्ता से हर हाल में समझौता नहीं किया जाये. उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्रों में गीला व सूखा कचरा से खाद बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. इस खाद को अपनी पहचान देकर बाजार में उतारें. बाजार में आपकी पूछ अधिक होगी, क्योंकि किसानों को इससे अच्छा खाद नहीं मिलनेवाला है. मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा की. इस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने शहर के सुंदरीकरण को लेकर मंत्री के समक्ष कई मांगें रखीं. इसमें इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम व जवाहर टाउन हॉल के सौंदर्यीकरण की मांग शामिल है. मंत्री ने बोधगया, टिकारी व शेरघाटी नगर निकाय में ओडीएफ को लेकर जानकारी ली.

बैठक में ये रहे शामिल : मौके पर मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त डॉ ईश्वर चंद्र शर्मा, नगर निकाय टिकारी अध्यक्षा पिंकी कुमारी, उपाध्यक्ष अमित कुमार, सुदामा दूबे, राहुल शर्मा, दीपक चंद्रवंशी,दिलीप कुमार, प्रमोद नवदिया, अशोक कुमार उर्फ बुटी, दिनकर प्रसाद, सहित बोधगया,टेकारी, शेरघाटी,गया बिहार राज्य जल पार्षद, बुडको, डूडा आदि के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

भाजपा जिलाध्यक्ष नेे मांगी केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं की सूची : नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में चलाये जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना व आइएचएसडीपी (मलिन बस्ती समेकित विकास योजना) के तहत बनाये गये शहरी क्षेत्र में मकानों की सूची दी जाये, ताकि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार इन योजनाओं के बारे लोगों को बताया जा सके. उन्होंने कहा कि मंत्री से मांग की गयी कि निकाय क्षेत्र के अंतर्गत चलनेवाली योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने की बात अधिकारी को कही जाये. हर समय निकाय क्षेत्र में चलनेवाली योजनाओं के बारे में अनियमितता की शिकायत मिलते रहती है.