गया : नगर निगम ने पितृपक्ष मेला के दौरान 10 जगहों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए की है. इसके साथ ही 10 जगहों पर स्थानीय स्तर पर कचरा निष्पादन के लिए मशीन लगायी जायेगी. जिसके माध्यम से तुरंत ही कचरे से खाद का निर्माण कर बाजार में पहुंचा दिया जायेगा. उक्त आशय का निर्णय मंगलवार को मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने लिया है.
बैठक में कहा गया कि पितृपक्ष में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए जगह-जगह आरओ वाटर शिविर लगाये जायेंगे. विष्णुपद से चांदचौरा तक सड़क किनारे पेड़ों पर लाइटिंग की जायेगी व जगह-जगह एलइडी बोर्ड पर निगम का प्रचार किया जायेगा, जिसमें निगम के अधिकारी, मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद का फोटो के साथ मोबाइल नंबर प्रचारित किया जायेगा.
ताकि बाहर से आनेवाले तीर्थयात्री अपने साथ यहां के बारे में बेहतर अनुभव लेकर जाएं. ब्राह्मणी घाट में शेड लगाने की बात पर वार्ड 39 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा. उन्होंने कहा कि यहां पिंडदान का कार्य दिन-रात दोनों समय किया जाता है. इस पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी बेहतर व्यवस्था होगी करायी जायेगी. वार्ड 38 के पार्षद संतोष सिंह ने पितामहेश्वर घाट पर शेड बनाने की मांग की. इस पर नगर आयुक्त डॉ ईश्वर चंद्र शर्मा ने कहा कि 1.6 करोड़ रुपये से भारत सरकार की योजना से घाट का सौंदर्यीकरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. काम जल्द ही शुरू किया जायेगा.
इन्होंने भी रखी अपनी बात : वार्ड 32 पार्षद गजेंद्र सिंह ने कहा कि कई महीनों से एपी कॉलोनी के मेन रोड में नाला जाम रहने के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है. इस पर डिप्टी मेयर ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जायेगा. वार्ड तीन की पार्षद लाछो देवी ने डेल्हा पुल के नीचे कूड़ा फेंकने से विवाद होने का मुद्दा उठाया. वार्ड 46 के पार्षद प्रीति सिंह व वार्ड 13 के पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि नालों की सफाई के लिए डी-सिल्टिंग मशीन का यूज किया जाये.
इसके साथ जिस कंपनी को कई नगर निगम ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है उसी से अब तक वाहन खरीदे जा रहे हैं. इस पर डिप्टी मेयर ने कहा कि डी-सिल्टिंग मशीन की फाइल में बहुत तरह की गड़बड़ी की गयी है. इसकी जांच सरकार के स्तर पर की जा रही है. इसका उपयोग करना किसी के लिए संभव नहीं है.
एक वर्ष में दोगुना होगा होल्डिंग टैक्स
पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि किस शर्त पर होल्डिंग टैक्स की वसूली आउट सोर्सिंग के जरिये किया जाना है. इस पर डिप्टी मेयर ने कहा कि निगम में अब तक महज सात करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूले गये हैं जबकि कंपनी को इस शर्त पर दिया जा रहा है कि एक वर्ष में दोगुना वसूली होगी. नगर आयुक्त ने कहा कि अब तक निगम में 64 हजार होल्डिंग टैक्स वसूला गया है. जबकि इस बार मैप माई इंडिया के सर्वे में एक लाख 30 हजार होल्डिंग बताया गया है.
उन्होंने कहा कि एक वर्ष में देखते-देखते 30 करोड़ रुपये टैक्स वसूल किये जायेंगे. कंपनी को एक माह में ढाई करोड़ रुपये का टारगेट दिया गया है. इसके 75 फीसदी राशि वसूल होने के बाद ही कमीशन दिया जायेगा. यहां टैक्स कलेक्टर इनके मॉनीटरिंग करेंगे. अन्य कामों की जिम्मेदारी टैक्स कलेक्टरों के पास ही होगी. शहर में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए संबंधित अधिकारी को साफ कहा गया कि रवैया में सुधार जल्द लाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
