बॉबी हत्याकांड : सीबीअाई नहीं सुलझा सकी थी हत्या की गुत्थी, बालिका गृह का निरीक्षण अब महिला संगठन करेंगी

मुजफ्फरपुर : राज्य के सभी बालिका गृह और दूसरे गृहों की साप्ताहिक जांच अब महिला संगठन, सामाजिक संगठन और पेंशनर समाज करेंगे. समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. जल्द ही इस पर मुहर लगने की संभावना है. समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने इसकी पुष्टि की.

बालिका गृह में यौनशोषण का मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई विभाग की तरफ से की जा रही है. बालिका गृह की जांच अभी विभागीय अधिकारी, मजिस्ट्रेट और एक अपर समाहर्ता करते हैं. लेकिन, इनके साथ ये संगठन भी गृह जाकर उसकी हालात का जायजा लेंगे और उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे. समाज कल्याण निदेशक ने बताया कि बालिका गृहों में सामाजिक संगठन के लोग जायेंगे तो उनके नजरिये से भी कुछ सुझाव मिलेंगे. अगर वहां कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो उसका भी खुलासा हो सकेगा.

महिलाएं बच्चियों से पूछेंगी सभी सवाल

महिला संगठन बालिका और दूसरे गृहों के निरीक्षण में बच्चियों और महिलाओं से सभी सवाल पूछेंगी. इसमें अगर कोई गलत काम भी उनके साथ हो रहा होगा तो वह उसकी जानकारी लेंगी. विभाग के अनुसार कई बार सरकारी अधिकारी के सामने बच्चियां बोलने से कतराती हैं. इसलिए महिलाओं को इसमें लगाया जा रहा है.

रिपोर्ट की होगी समीक्षा

सामाजिक संगठनों की रिपोर्ट की समीक्षा विभाग हर हफ्ते करेगा. जिलेे से यह रिपोर्ट पटना निदेशालय को भेजी जायेगी. पेंशनर समाज को बालिका गृह के अलावा ओल्ड एज होम का भी जायजा लेंगे. वहां बुजुर्गों से वह जाकर पेंशनर समाज के लोग बातचीत करेंगे. समीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी पायी गयी तो विभागीय अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी.

नेहरू युवा केंद्र भी होगा शामिल

सामाजिक संगठन के अलावा विभाग नेहरू युवा संगठन को भी निरीक्षण टीम में शामिल करेगी. निदेशक ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र सामाजिक कार्यों में शुरू से जुड़ा है. इससे बच्चियों के काउंसेलिंग में भी मदद मिलेगी. जो बच्चियां नहीं किसी कारण से परेशान होंगी ताे यह संगठन उन्हें सही रास्ता भी बतायेगा.

बालिका गृहों की सशस्त्र बल करेगी सुरक्षा

मुजफ्फरपुर बालिका गृह की लड़कियों की सुरक्षा अब जिला सशस्त्र बल करेगी. समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने इसका निर्देश मधुबनी, पटना के डीएम और एसपी-एसएसपी को दिया है. उन्होंने बताया कि जिलों के एसपी व डीएम को बालिका गृहों के आगे एक चार की सुरक्षा देने को कहा गया है. बाद में यह सभी जिलों के लिए लागू किया जायेगा.