गया : गांधी मैदान में रविवार को भूमि अधिकार अभियान समिति का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ. इसमें वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की सरकार महादलितों के अधिकारों को लेकर सिर्फ बातें कर रही है. सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को पांच-पांच डिसमिल जमीन देने की घोषणा अब भी जमीन पर नहीं उतर सकी है. भूमि अधिकार अभियान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र राजवंशी ने कहा कि भूमिहीन महादलित परिवारों को सरकार की घोषणा का इंतजार है.
पांच-पांच डिसमिल जमीन देने की घोषणा का लाभ से महादलित समुदाय की 90 फीसदी से ज्यादा की आबादी प्रभावित है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को जमीन का परचा मिला है उन्हें जमीन पाने के लिए दबंगों से जूझना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में महादलित परिवार के इस घोषणा को सही से लागू नहीं किया तो वह सड़कों पर खटिया डाल कर विरोध जतायेंगे.
इस दौरान हजारों की संख्या में महादलित वर्ग के लोग गांधी मैदान में मौजूद दिखे. अनुसूचित जाति संघर्ष परिषद के अध्यक्ष अभय पासवान ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट को सरकार ने कमजोर कर दिया है. इस मौके पर भाई अरुण, मगध प्रमंडल अध्यक्ष रामबली मांझी, जिला टोला सेवक संघ के अध्यक्ष मुकेश मांझी, महेश राजवंशी, सुखदेव राजवंशी, अनिल मांझी, विष्णुदेव मांझी, अशोक पासवान, कृष्ण समेत बड़ी संख्या में महादलित वर्ग के लोग मौजूद थे.
