गया : समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार काे जिला स्तरीय समन्वय व अनुश्रवण समिति ‘दिशा’ की बैठक हुई. बैठक में डीएम अभिषेक सिंह ने सांसद, विधायक, प्रमुख व अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया. बैठक में आये मुख्य अतिथि के रुप में सांसद हरि मांझी, जहानाबाद सांसद डॉ अरुण कुमार, आैरंगाबाद के सांसद व दिशा के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह, कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार जिला पर्षद की अध्यक्षा लक्ष्मी देवी उपस्थित थीं.
डीआरडीए के निदेशक संतोष कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से पिछली बैठक में उठाये गये सवालों व समस्याओं से अवगत कराया. समीक्षा की गयी कि उक्त कार्यों का निबटारा हुआ या नहीं. बैठक में पानी की समस्या को प्रमुखता से रखा गया. इस संबंध में डीएम ने डायरेक्टर को निर्देश दिया कि उन सभी चिह्नित गांवों में मनरेगा के तहत कुआं बनवाना सुनिश्चित करें.
बैठक में बताया गया कि टिकारी प्रखंड के बाैली पंचायत में जलमीनार बना हुआ है. लेकिन वहां पर जनसंख्या कम होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पाता है. पीएचईडी को निर्देशित किया गया कि जल समस्याओं को देखते हुए उनकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है, इसलिए जगह-जगह जाकर इसे जल्द-से-जल्द ठीक कराना सुनिश्चित करें.
दर्ज करायी गयी है तीन ठेकेदाराें पर प्राथमिकी
डुमरिया प्रखंड के संबंध में बताया गया कि ठेकेदार अपनी मर्जी से बोरिंग करते हैं, सूची के अनुसार काम नहीं होता है. इस संबंध में पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 10 ठेकेदाराें द्वारा बोरिंग करायी जा रही है. इनमें से तीन ठेकेदाराें पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव आया है कि गंगा नदी का पानी गया में अंडरग्राउंड पाइप से उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु पानी का शुद्धिकरण करने के बाद यह देखना होगा कि वह पानी पीने के योग्य है या नहीं.
बैठक में बताया गया कि बथानी व कोंच प्रखंड कार्यालय में कोई भी कर्मी व पदाधिकारी नहीं रहते हैं. सिर्फ आते हैं और हस्ताक्षर रजिस्टर में हस्ताक्षर करके चले जाते हैं. डीएम ने डायरेक्टर काे अगले सप्ताह दोनों प्रखंड कार्यालयों की जांच करने का निर्देश दिया.
िबजली विभाग में आयीं कई शिकायतें
डीएम ने बताया कि लोक शिकायत निवारण के तहत सुनवाई के समय सबसे ज्यादा मामले प्रधानमंत्री आवास योजना केेेे ही मिलते हैं. सूची में नाम नहीं होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है. विद्युत विभाग के संबंध में भी बहुत सारी शिकायतें की गयीं. इनमें एक शिकायत टिकारी प्रखंड के रहने वाले डॉक्टर नवल किशोर की है, जो एक क्लीनिंग चलाते हैं और जिनका एक डोमेस्टिक मीटर है. उन्हें जानकारी दिये बगैर उनके क्लिनिक पर छापेमारी करते हुए बिजली काट दी गयी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया. आगे से ऐसा ना हो यह निर्देश डीएम ने बिजली विभाग को दिया.
डुमरिया, बांकेबाजार, इमामगंज के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एंटी रैबीज इंजेक्शन नहीं
डुमरिया, बांकेबाज़ार, इमामगंज के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है. इस संबंध में डीएम के पूछने पर सिविल सर्जन ने बताया कि जितनी दवाओं की मांग होती है, उतनी नहीं मिलती है. इसलिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं. बताया गया कि डुमरिया अस्पताल में महिला डॉक्टर के नहीं रहने के कारण संस्थागत प्रसव व महिला मरीजों की देखरेख में समस्या होती है.
डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिस प्रखंड के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में महिला डॉक्टर नहीं हैं, वहां महिला डॉक्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. गुरारू प्रखंड केेेे डीहा पंचायत में एक भी कर्मचारी नहीं है. अस्पताल बना हुआ है परंतु उसमें कोई भी कर्मी के नहीं रहने से समस्या हाेती है. डीएम ने सिविल सर्जन को जल्द से जल्द कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
