पटना. हजारों कोर्ट केस लंबित होने की वजह से शिक्षा विभाग सचिवालय में लीगल क्लर्कों की नियुक्ति करने जा रहा है. हालांकि, शिक्षा विभाग ने यह उजागर नहीं किया है कि वह कितने क्लर्क नियुक्त करने जा रहा है. सूत्र बता रहे हैं कि क्लर्कों की संख्या 50 से अधिक होगी. इन लिपिकों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जायेगी.
साक्षात्कार की प्रक्रिया करीब-करीब पूरी
शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लीगल क्लर्क के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो चुकी है. साक्षात्कार के बाद कितने चुने गये, यह जानकारी आना अभी बाकी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों में कुल 13362 केस लंबित हैं. इनमें सबसे अधिक 10 हजार से ज्यादा कोर्ट केस प्राथमिक में हैं. केस इतनी अधिक संख्या को देखते हुए लीगल क्लर्कों की नियुक्ति की जा रही है.
13 हजार से अधिक केस लंबित
दरअसल कानूनी दस्तावेज तैयार करने में विभागीय लिपिक उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहे हैं. लीगल क्लर्कों की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट केसों के दस्तावेज तैयार करने में तेजी आयेगी. इससे कोर्ट केस भी तेजी से निबट सकेंगे. जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में अब तक 27767 कोर्ट केस दर्ज हुए हैं. इसमें से 14405 केसों का निबटारा किया जा चुका है. इसलिए 13 हजार से अधिक केस लंबित हैं. यह संख्या भी लंबित के लिहाज से काफी अधिक है. कोर्ट केसों को निबटाने के लिए शिक्षा विभाग के सचिवालय में रोजाना नियमित समीक्षा की जा रही है.
