आधा दर्जन पंचायत सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी

शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं करने पर बीइओ ने दर्ज कराया मामला

बहेड़ी : हाई कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच में छह पंचायतों से नियोजन संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराने को लेकर चार पंचायतों के पंस सह नियोजन इकाई के सचिव के विरुद्ध बीईओ ने सोमवार को कांड अंकित कराया. कांड संख्या 103/16 में मेटुनियां एवं बहेड़ी पश्चिमी के पंस काली प्रसाद यादव, पघारी एवं जोरजा के कृष्ण कुमार मोहन, इनाई के अमरेन्द्र मिश्र एवं हावीडीह मध्य के कृष्ण कुमार लाल दास के विरुद्ध यह कार्रवाई की गयी है.

बीईओ राधे श्याम शरण ने बताया कि पंचायत शिक्षकों के नियोजन में गड़बड़ी को लेकर न्यायालय के आदेश पर नियोजन संबंधित कागजात का फोल्डर स्थापना कार्यालय में देने के लिए लगातार मांग की जा रही थी. इसमें नियोजन इकाई से नियोजन के संबंधित शिक्षकों के आवेदन पत्र, रोस्टर, मेघा सूची, कार्यवाही पंजी सहित अन्य कागजात प्रस्तुत करना था, लेकिन अब तक 27 में से इन छह पंचायतों से नियोजन संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया.

जबकि डीपीओ ने अपने पत्रांक 2159 दिनांक 07 जुलाई 2016 से एक हप्ते के भीतर नियोजन संबंधित कागजात प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए इन पंचायतों के पंस को कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. इसको नजरअंदाज करने के को लेकर डीपीओ के आदेश पर थाना में धारा 409 के तहत इन छह पंचायतो में पदस्थापित चार पंस को आरोपित बनाया गया है.

इधर इस कार्रवाई के बाद कई शिक्षकों की नींद उड़ने लगी है. जो नियोजन इकाई की मेहरबानी से अब तक शिक्षक पद पर कार्यरत हैैं. हालांकि नियोजन संबंधित कागजात को लेकर इन पंचायत सचिवों का कहना है कि उन्हें प्रभार में नियोजन संबंधित कोई कागजात मिला ही नहीं है. जबकि सूत्रों की मानें तो इन पंचायतों के नियोजन संबंधित कागजात फर्जी शिक्षकों एवं विभाग की मिलीभगत से दबा कर रखा गया है. वैसे हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आयेगी.