अंगरेजी पर भी फिरा पानी
पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के बाद जिले में अवैध दारू बनानेवालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी होगी. साथ ही नेपाल क्षेत्र से सीमावर्ती जिलों के सहारे विदेशी शराब की खेप को आने से रोकना प्रशासन के लिए चुनौती भरा कार्य है.
फैसले के लिए मुख्यमंत्री हैं धन्यवाद के पात्र
शराबबंदी को लेकर जदयू
भी चला रहा था अभियान
शराब बंदी की सफलता को लेकर जदयू कार्यकर्त्ताओं ने भी अभियान चला रखा था. कभी प्रभात फेरी निकालकर तो कभी कार्यालयों में शपथ ग्रहण कराकर शराब नहीं पीने का संकल्प दुहराया था. 1 अप्रैल से लागू की जानेवाली शराब बंदी को लेकर भी कार्यकर्त्ताओं में जिला से लेकर ग्रामीण स्तर तक मार्च निकालकर आमलोगों को जागरु क कर शराब नहीं पीने की गुजारिश की थी.
शराब खरीदने को ले होती रही कसरत
पूर्ण शराब बंदी की घोषणा के बाद जिले में खोली गयी तीन विदेशी शराब की दुकानो ने शराब खरीदने को लेकर खूब भागदौड़ हुई. घोषणा की सूचना पाकर पीनेवालों ने दुकान की दौड़ लगानी शुरु कर दी. लाइट हाउस के निकट स्थित दुकान अपराह्न 1.30 तक खुली रही. यहां लोग शराब खरीदने को ले बंदी के बाद भी जुटे रहे.
इसी प्रकार सैदनगर स्थित दुकान पहले बंद हो गयी. वहां से ग्राहक भाग कर दुर्गा होटल स्थित विदेशी शराब की दुकान पर पहुंचे, लेकिन यहां भी बंदी हो चुकी थी. तीनों दुकान पर भाग दौड़ करने के बाद भी लोगो ं को शराब नहीं मिली तो उनकी हालत हारे हुए जुआरी की तरह लग रही थी. अधिकारियों की माने तो घोषणा के बाद तीनों दुकान को सील कर दिया गया है.
प्रशासन के लिए चुनौती होगी अवैध दारू पर रोक लगाना
पूर्ण शराब बंदी की घोषणा के बाद जिले में अवैध दारु निर्माण किये जाने की संभावना प्रबल हो गयी है. इस कारोबार से जुड़े लोगों ने देसी दारु बंद होने के बाद से ही अपने नेटवर्क को दुरुस्त कर लिया था. क्योंकि विदेशी शराब 31 दुकानों पर बिकनी थी सो इसकी आड़ में ही वो अपना धंधा चलाने की जुगत में लगे थे.
उधर सीमावर्ती जिलों में नेपाल क्षेत्र से सीधा प्रवेश होने के कारण अवैध दारु और विदेशी शराब की बड़ी खेप आने की गुंजाइश बन गयी है. इस धंधे से जुड़े लोगों ने नेपाल क्षेत्र के धंधेबाजांे ंसे नेटवर्क बनाकर नई सेटिंग करनी की शुरु कर दी है. इन धंधेबाजों पर नकेल कसना जिला प्रशासन के लिए चुनौती भरा होगा. अवैध दारु निर्माण में जिले के करीब दो दर्जन से अधिक चिह्नित क्षेत्र हैं जहां पूर्व से ही इस तरह के कारोबार को प्रश्रय मिलता रहा है. अब देखना है कि प्रशासन इस पर कैसे लगाम लगाता है.
