प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, दिख रहा उत्पात

दरभंगा : केन्द्र एवं राज्य सरकार गरीबों को उजारने में लगी है. भूमिहीनों को बास गीत पर्चा नहीं दिया जा रहा है. उसे अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है. राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. महिलाएं एवं गरीब कमजोर वर्ग सुरक्षित नहीं हैं. किसान युवा बेरोजगार जीवन यापन को परेशान बने हैं. शुक्रवार को परिसदन में सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने पत्रकारों से यह बात कही.

उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं बाहुबली भू-माफिया द्वारा तालाब भरा जा रहा है. खाद्य सुरक्षा का अनुपालन राज्य में कागज पर चल रहा है. इससे राज्य एवं देश में संकट गहराता जा रहा है. दिन- प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं. किसान समागम, रोड मैप झूठा है.

बिहार में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है. बाढ़ सुखाड़ वाले क्षेत्रों में नहर एवं नाला की उड़ाही तथा नलकूप के नाम पर लूट मची है. नलकूप की व्यवस्था बिल्कुल ठप है. सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है. गन्ना, जूट एवं अन्य उद्योग बंद हैं. किसानों के फसल की खरीद समय पर नहीं हो रही है. किसान जीवन यापन के लिए पलायन कर रहे हैं. नोटबंदी को लेकर कमजोर तबके को दूसरे राज्यों में काम नहीं मिल रहा है. सरकार आंदोलनकारियों की नहीं सुन रही है. आंदोलनकारियों पर लाठियां भांजी जा रही है.

शिक्षा व्यवस्था चौपट, उल्टी गिनती शुरू

शिक्षा घोटाला बिहार में चरम पर है. टॉपर जेल जा रहे हैं. अगर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो संवाद स्थापित करो आंदोलन गांव- गांव चलाया जाएगा. हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे.

वामपंथी दलों की छह एवं सात जुलाई को राज्य स्तरीय बैठक पटना में होगी. उसके बाद बिहार में आंदोलन खड़ा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरु हो गई है. जनादेश के खिलाफ सरकार चल रही है. प्रेस वार्ता में राज्य कमिटी सदस्य विजय कांत ठाकुर एवं किसान मोर्चा के जिला सचिव श्याम भारती भी मौजूद थे.