प्रमोद झा, पटना. करबिगहिया के पास दो साल से गोलंबर (रोटरी) के निर्माण की बाधा दूर हो गयी. अब एक सप्ताह में गोलंबर का निर्माण शुरू हो जायेगा. इस मामले में पटना हाइकोर्ट के आदेश पर डीएम ने सुनवाई की. सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए निर्माण कार्य पर लगा स्टे खत्म कर दिया गया. निर्माण स्थल पर चार डिसमिल जमीन के मामले में रैयत को मुआवजे का भुगतान करने के निर्णय के बाद सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त हो गयी. चार डिसमिल जमीन नहीं मिलने के कारण गोलंबर के निर्माण का काम बाधित था.
गोलंबर नहीं बनने से जीपीओ फ्लाइओवर और न्यू बाइपास की ओर जानेवाले फ्लाइओवर को जोड़ने का काम रुका हुआ था. गोलंबर के बनने पर न्यू बाइपास की ओर जानेवाले लोगों को काफी सहूलयित होगी. लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा. अभी न्यू बाइपास की ओर निकलने के लिए लोगों को मीठापुर कृषि फार्म होते हुए या फिर फ्लाइओवर के नीचे बनी सर्विस लेन से जाना पड़ रहा है.
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पटना जंक्शन के करबिगहिया साइड से 150 मीटर पश्चिम बननेवाले गोलंबर का काम दो साल से बाधित था. जिला प्रशासन ने गोलंबर के पास जमीन को खाली कराया था. इसके बाद दो पाइलिंग का काम होने के बाद निर्माण स्थल से ठीक सटे पूरब साइड में एक मकान होने से तीसरी पाइलिंग का काम बाधित रहा. वहां रैयत द्वारा मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर काम बाधित किया गया था. हालांकि, पुल निर्माण निगम की ओर से जिला प्रशासन के पास मुआवजा राशि जमा की गयी थी. जिला प्रशासन की ओर से तहकीकात करने पर रैयत के दावे को गलत करार दिये जाने से मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया. इसके खिलाफ रैयत हाइकोर्ट की शरण में चला गया, जिसके बाद हाइकोर्ट ने निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया. हाइकोर्ट ने डीएम को सुनवाई करने का आदेश दिया.
गोलंबर के नहीं बनने से न्यू बाइपास की ओर जानेवाले फ्लाइओवर का काम रुका रहा. गोलंबर बनने पर इस फ्लाइओवर को उससे जोड़ना है, ताकि जीपीओ की ओर से आनेवाले गोलंबर होते हुए न्यू बाइपास की ओर निकल जायेंगे. वहां पर न्यू बाइपास, कंकड़बाग व जीपीओ गोलंबर की ओर से आने वाले तीनों फ्लाइओवर मिलेंगे. इसके बनने से सचिवालय, गर्दनीबाग,आयकर गोलंबर, तारामंडल की ओर से आनेवाले वाहनों को करबिगहिया गोलंबर होते हुए करबिगहिया फ्लाइओवर से कंकड़बाग या फिर न्यू बाइपास की ओर आने-जाने की सुविधा होगी.
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डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जमीन मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गयी. निर्माण के काम पर लगा स्टे खत्म हो गया. रैयत को मुआवजा का भुगतान हो गया. पुल निर्माण निगम की ओर से काम शुरू किया जा सकता है.
