बक्सर में वेजफेड-डेयरी को रफ्तार देने की तैयारी, 958 गांवों में बनी दुग्ध समितियां; रोज हजारों लीटर दूध का होगा संग्रहण
फोटो- अधिकारियों के साथ बैठक करती डीएम एवं डीडीसी | Prabhat Khabar Network
बक्सर में जिला पदाधिकारी ने वेजफेड और कम्फेड कार्यों की समीक्षा की। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
Buxar News : जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में वेजफेड एवं कम्फेड से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्याज भंडारण, तरकारी आउटलेट, दुग्ध समितियों के गठन और दूध संग्रहण बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए.
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11 प्रखंडों में वेजफेड का गठन, 7 जगह जमीन का इंतजार
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के सभी 11 प्रखंडों में PVCS (वेजफेड) का गठन हो चुका है. इनमें चार प्रखंडों में आधारभूत संरचना निर्माण का काम शुरू हो गया है, जबकि सात प्रखंडों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है. जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को अंचलाधिकारियों से समन्वय कर प्याज भंडारण एवं तरकारी आउटलेट के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
958 गांवों में दुग्ध समितियां, 185 में गठन की प्रक्रिया जारी
शाहाबाद दुग्ध संघ (कम्फेड) की समीक्षा में बताया गया कि बक्सर जिले के कुल 1,143 गांवों में से 958 गांवों में दुग्ध समितियों का गठन हो चुका है. शेष 185 गांवों में सात निश्चय-3 योजना के तहत समितियां गठित करने की प्रक्रिया चल रही है.
रोज 54,313 लीटर दूध का संग्रहण, डीएम ने बढ़ाने का दिया टारगेट
वर्तमान में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 54,313 लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है. जिला पदाधिकारी ने दूध संग्रहण की मात्रा और बढ़ाने के लिए दुग्ध समितियों तथा पशुपालकों की संख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया.
जीविका दीदियों को जोड़कर बढ़ेगा पशुपालन
जिला पदाधिकारी ने अधिक से अधिक जीविका दीदियों को दुग्ध समितियों से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बकरी पालन से जोड़ने तथा उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.
किसानों को प्रशिक्षण देकर योजनाओं से जोड़ने पर जोर
बैठक में इच्छुक एवं प्रगतिशील किसानों को चिन्हित कर पशु आहार, दलिया एवं TMR तैयार करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया. किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया. जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को इन सभी कार्यों में समन्वय बनाकर तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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