बिना अनुमति के शहर में चल रहा था नन बैंकिंग, प्रशासन ने की छापेमारी
प्रशासन की कार्रवाई से नन बैंकिंग कंपनियों में मचा हड़कंप
बक्सर : शहर में बिना प्रशासनिक अनुमति के नन बैंकिंग को संचालित किया जा रहा था. इसका खुलासा सोमवार की शाम जिला प्रशासन की छापेमारी के दौरान हुआ. इस मामले में प्रशासन ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर जंगहादुर यादव को पकड़ लिया और सारे कागजात व कंप्यूटर सहित उपकरणों को जब्त कर लिया. ब्रांच मैनेजर से पूछताछ और कागजातों की पड़ताल की जा रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई से गैरकानूनी ढंग से संचालित हो रही नन बैंकिंग कंपनियों में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार, जिले के आला अफसरों को सूचना मिली कि शहर में अवैध ढंग से कुछ चिट-फंड कंपनियां चल रही हैं. इसके आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर कुमार व डीएसपी शैशव यादव के नेतृत्व में टीम ने अम्बेदकर चौक के समीप स्थित रियल इंडिया एग्रो लिमिटेड के दफ्तर में धावा बोल दिया. इसकी खबर मिलते ही पूरे शहर में खलबली मच गयी. काफी संख्या में लोग भी मौके पर पहंच गये.
कंपनी के पास नहीं था किसी तरह का ऑथिरिटी लेटर : सोमवार की शाम करीब सात बजे जिला प्रशासन की टीम रियल इंडिया एग्रो लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में पहंुची. इस दौरान अफसरों ने प्रमाण पत्र की मांग की तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा जिले में कंपनी चलाने से संबंधित कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किया जा सका
अफसरों के अनुसार कम्पनी के पास आरबीआई एप्रूवल नहीं था. स्थानीय जिला प्रशासन से भी अनुमति नहीं ली गयी थी.जांच के क्रम में पता चला कि कम्पनी को सिर्फ यूपी में काम करने का अधिकार है. इसके बावजलूद कम्पनी बक्सर में अवैध ढंग से काम कर रही थी.
जांच के बाद की जायेगी उचित कार्रवाई :
जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि कागजातों की जांच की जा रही है. ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही है. जांच व पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया जा सका है.
फर्जीवाड़े के मामले में नप के कर्मियों पर गिर सकती है गाज
शौचालय निर्माण के मामले में चल रहा था फर्जीवाड़े का खेल
शहरी गरीबों के घर 349 शौचालय बनेंगे
गड्ढे की तसवीर के बाद दी जाती है 7500 की राशि प्रथम किस्त
डुमरांव़ नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय निर्माण में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है. इसका खुलासा सिटी मैनेजर की जांच रिपोर्ट से हुआ है. रिपोर्ट आने के बाद नप प्रशासन में खलबली मच गयी. इसके बाद नप प्रबंधन कार्रवाई के मूड में आ गया है. माना जा रहा है कि इस मामले में कुछ नप कर्मियों पर बहुत जल्द गाज गिर सकती है. बता दें कि नप द्वारा 1349 गरीबों के घरों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है़ इसके लिए लाभुकों को पहली किस्त के रूप में सोढ़ सात हजार रुपये की राशि दी जाती है. इसके लिए लाभुकों को शौचालय के लिए बनाये गये गड्ढों की तसवीर के साथ आवेदन पड़ता है. इसी क्रम में कर्मियों की मिलीभगत से लाभुकों द्वारा फर्जी ढंग से राशि हड़प ली गयी. इसकी शिकायत मिलने पर नप प्रबंधन ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी.
1349 लाभुकों को मिली स्वीकृति : योजना के तहत शहर के 1349 लाभूकों को इस योजना से जोड़ने की स्वीकृति मिली है़
नगर परिषद द्वारा वितिय वर्ष 15-16 में 449 शौचालय की स्वीकृति मिली़ जबकि वितिय वर्ष 16-17 में कुल 900 का लक्ष्य रखा गया है़
दूसरे के गड्ढे को दिखा कर ली गयी राशि
शौचालय निर्माण में फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिटी मैनेजर को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया. इसके आधार पर सिटी मैनेजर अनिल कुमार द्वारा वार्ड संख्या 11 में जांच शुरू की गयी. इस क्रम में लाभूकों के घर-घर खोदे गये गड्ढे की जांच की गयी नप सूत्रों के अनुसार, एक ही वार्ड में कई चौंकाने वाले मामले सामने आये़
रिपार्ट के अनुसार, हसीना बेगम ने गड्ढ़ा खुदवा कर राशि निकाल ली और फिर गड्ढे को भरवा दिया़ वहीं दीपक कुमार सोनार व वार्ड पार्षद पति द्वारा दूसरे के गड्ढे की तसवीर को दिखा कर राशि हड़प ली गयी़ जांच के दौरान एक तथ्य सामने आया कि लालमुनी देवी का गड्ढा दिखा कर दीपक व किसी अन्य का गड्ढा दिखा कर वार्ड पार्षद पति ने यह कारनामा कर दिखाया है़ अधिकारी ने अपनी जांच रिपार्ट में नप कर्मियों व विकास मित्रों की संलिप्तता होने की बात कही है.
