न्याय की आस. सैकड़ों उपभोक्ताओं को मिला न्याय, कई मामले अब भी लंबित
त्वरित गति से न्याय मिलने से बढ़ रही लोकप्रियता उपभोक्ता फोरम की
कई एजेंसियों, कंपनियों, बैंकों को देना पड़ा है हर्जाना
बक्सर, कोर्ट : 1986 में उपभोक्ताओं के हितों के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बनाया गया. तब इससे संबंधित बहुत कम मामले देखने को मिलते थे. जिला उपभोक्ता फोरम (भोजपुर) से अलग करते हुए बक्सर में एक वर्ष बाद उक्त न्यायालय की स्थापना की गयी थी.
लेकिन,कई वर्षों तक उपभोक्ता फोरम में बहुत कम मुकदमे दाखिल किये गये, लेकिन बढ़ते बाजारवाद और भिन्न-भिन्न कंपनियों द्वारा किये जानेवाले धोखाधड़ी के कारण लोगों को न्याय के लिए एक मात्र न्यायालय उपभोक्ता फोरम ही सहायक बना है. जहां ऐसे में उपभोक्ता फोरम में प्रत्येक वर्ष दाखिल होनेवाले परिवादों की संख्या का लिस्ट लंबा होते चला गया है. वर्ष, 2016 में मई तक ही 76 मामले जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल हो चुके हैं. विगत वर्ष फोरम में लगभग 150 परिवाद दाखिल किये गये थे.
बढ़ रहे मामलों के हैं कारण
विभिन्न संस्थानों द्वारा की जा रही सेवा में त्रुटि एवं खराब सामान की आपूर्ति के कारण उपभोक्ता फोरम में परिवादियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है. कई बड़ी कंपनियों द्वारा भी नामचीन कलाकारों एवं खिलाडि़यों से विज्ञापन करा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है. इनके द्वारा आपूर्ति किये जानेवाले सामान की गुणवत्ता में कमी रहती है.
लुभावने प्रस्ताव में फंस जाते हैं लोग : सामान या सेवा बिक्री के समय कंपनियों द्वारा न सिर्फ तरह-तरह के लुभावने प्रस्ताव दिये जाते हैं, बल्कि उस पर वारंटी भी दी जाती है, लेकिन सामान में खराबी आ जाने के बाद बार-बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी उसे दूर नहीं किया जाता है. कई कंपनियों द्वारा कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि की बिक्री के समय तरह-तरह के आश्वासन दिये जाते हैं, लेकिन बाद में कंपनियों द्वारा खराबी आने पर आनाकानी की जाती है. ऐसे में उपभोक्ताओं द्वारा फोरम में शिकायत दर्ज करायी जाती है.
