वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने की मांग को लेकर नालंदा में कांग्रेस सेवादल का धरना
फोटो हॉस्पिटल मोड पर धरना प्रदर्शन करते कांग्रेसी नेता
वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा और पेंशन देने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने नालंदा में राज्यव्यापी आंदोलन किया. हॉस्पिटल मोड़ पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में शिक्षकों, कर्मचारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
बिहार शरीफ: वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, वित्त रहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के समायोजन तथा वर्षों से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का राज्यव्यापी आंदोलन शनिवार को नालंदा पहुंचा. बिहारशरीफ के हॉस्पिटल मोड़ पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, प्राचार्य, कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षा से जुड़े लोग शामिल हुए.
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चार दशक से शिक्षा व्यवस्था में दे रहे योगदान
सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजय यादव ने कहा कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी पिछले चार दशकों से सीमित संसाधनों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं. विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों और कर्मचारियों का अपना भविष्य आज भी असुरक्षित है. उन्होंने सरकार से वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, शिक्षण संस्थानों के समायोजन और कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने की मांग की.
सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा की मांग
सेवादल प्रभारी अफरोज खान ने कहा कि शिक्षक केवल वेतन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए. उन्होंने आंदोलन को और मजबूत करने की अपील की.
शिक्षक और कांग्रेस नेता रहे मौजूद
धरना-प्रदर्शन में फ़ैक्टनेब के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश कानन समेत कई शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और कांग्रेस नेता मौजूद रहे. वक्ताओं ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर शिक्षण संस्थानों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हित में ठोस निर्णय लेने की मांग की.
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