बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, खुलेंगे 10 अंबेडकर आवासीय विद्यालय, बगहा में चीनी मिल लगाने को मंजूरी

पटना में मंगलवार को बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी. विडिओ में देखिए कैबिनेट ने किस एजेंडों पर मुहर लगाई.

बिहार के छह जिले पटना, गया, नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा और सुपौल के 10 प्रखंडों में डा भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे. इन विद्यालयों में प्रत्येक में 720 सीटें होंगी. प्रत्येक आवासीय विद्यालय की स्थापना पर 46 करोड़ सात लाख 97 हजार खर्च होंगी. कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी प्रदान की गयी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य स्कीम मद से पटना जिला के मसौढ़ी, पटना सदर एवं फुलवारीशरीफ, नवादा जिला के अकबरपुर, सुपौल जिला के छातापुर, समस्तीपुर जिला विभूतिपुर, गया जिला के टिकारी, डोभी और बेलागंज तथा दरभंगा जिला के बहादुरपुर में डा भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

• 2022 का आय प्रमाण पत्र इस वर्ष भी होगा मान्य

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के निर्गत आय प्रमाण पत्र की मान्यता होगी. आय प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य है. चूंकि आरटीपीएस के तहत पूर्व के वर्षों का आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता था. ऐसे प्रावधान के फलस्वरूप वर्ष 2022 व 2023 में निर्गत आय प्रमाण पत्रों को मान्य किया जा सकेगा. किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की स्थिति में इस आधार पर ही आय प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकेगा.

• नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी की योजना लागत 68.45 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने नालंदा जिला में स्थापित व संचालित नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी के दूसरे चरण के प्रस्तावित भवनों के निर्माण व बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृत योजना लागत 46 करोड़ 57 लाख की जगह पुनरीक्षित योजना लागत 68 करोड़ 45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. यह राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को दी गयी.

• मधुबनी व्यावहार न्यायालय में 15 कोर्ट भवन की राशि 31 करोड़ 94 लाख स्वीकृत

कैबिनेट ने व्यावहार न्यायालय, मधुबनी में 15 कोर्ट भवन (जी प्लस फोर) के निर्माण के लिए कुल 31 करोड़ 94 लाख 13 हजार के इस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. यह केंद्र प्रायोजित योजना है. इस योजना में के निर्माण कार्य पर खर्च होनेवाली राशि का 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश से संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा. इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के साथ न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम और अन्य सुविधाएं होगी.

• बगहा में चीनी मिल की लगेगी यूनिट

कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तिरुपति सुगर लिमिटेड, बगहा को पांच हजार टीसीडी से विस्तारित तीन हजार टीसीडी यानी कुल आठ हजार टीसीडी क्षमता का चीनी उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए कुल 56 करोड़ 83 लाख 14 हजार के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत प्रस्तावित इकाई उद्योग विभाग, पटना से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे. प्रस्तावित इकाई द्वारा अनुदान गन्ना उद्योग विभाग से लिया जायेगा. इसकी स्थापना से पूंजी निवेश के साथ कुल 10 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा.

• फारबिसगंज में ऑरो सुंदरम् फुड एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड की लगेगी यूनिट

इसी प्रकार से अररिया जिला के फारविसगंज में ऑरो सुंदरम् फुड एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड को फ्लोटिंग एंड सिंकिंग फिश फिड (300 टीपीडी) एंड ड्राइ माइजा मिलिंग (180 टीपीडी) क्षमता की इकाई की स्थापना के लिए 56 करोड़ 25 लाख 75 हजार के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. इकाई की स्थापना होने के बाद पूंजी निवेश के साथ कुल 290 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन होगा.

• इंजीनियरिंग व पोलिटेक्निक अनुदेशक नियमावली 2023 की स्वीकृति

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी. इससे इंजीनियरिंग व पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक और हेड अनुदेक की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इन अनुदेशकों की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी. उनको अनुभव का अधिकतम 25 अंक का लाभ मिलेगा.

• शिक्षक परीक्षा के लिए 35 करोड़ 60 लाख स्वीकृत

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर होनेवाले 35 करोड़ 60 लाख के खर्च की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि से की गयी अग्रिम एवं निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति भी दे दी.