सेंट्रल जेल से नवगछिया कोर्ट तक बढ़ेगी सुरक्षा, 48 लाख से बनेंगे 6 नये वॉच टावर और होगी निगरानी
सांकेतिक तस्वीर
भागलपुर सेंट्रल जेल और नवगछिया व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 नए वॉच टावर बनाए जाएंगे. कुल 48.46 लाख की लागत से बनने वाले इन टावरों से परिसरों की निगरानी बेहतर होगी.
भागलपुर : शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा (सेंट्रल जेल), भागलपुर की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए दो नये वॉच टावर का निर्माण कराया जायेगा. इसके अलावा नवगछिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में भी चार वॉच टावर बनाये जायेंगे. दोनों स्थानों पर कुल छह वॉच टावर के निर्माण पर भवन निर्माण विभाग 48 लाख 46 हजार 200 रुपये खर्च करेगा. निर्माण कार्य के लिए एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जा रहा है.
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सेंट्रल जेल में दो टावर पर खर्च होंगे 19.46 लाख
सेंट्रल जेल में दो नये वॉच टावर के निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर को दी गयी है. दोनों टावर के निर्माण पर 19 लाख 46 हजार 300 रुपये खर्च किये जायेंगे. वॉच टावर बनने के बाद जेल परिसर की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.
30 सितंबर को खुलेगी निविदा
वॉच टावर निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग ने निविदा जारी कर दी है. इसके माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन किया जायेगा. विभाग के स्तर से जारी निविदा 30 सितंबर को खोली जायेगी. इसके बाद चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी. कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा में निर्माण पूरा करना होगा.
एक नजर में
कुल खर्च : 48 लाख 46 हजार 200 रुपये. सेंट्रल जेल : 2 वॉच टावर, 19 लाख 46 हजार 300 रुपये. नवगछिया कोर्ट : 4 वॉच टावर, 29 लाख 39 हजार 900 रुपये. निर्माण अवधि : 4 माह.
नवगछिया व्यवहार न्यायालय में बनेंगे चार वॉच टावर
नवगछिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार नये वॉच टावर का निर्माण कराया जायेगा. इन चार टावर के निर्माण पर 29 लाख 39 हजार 900 रुपये खर्च होंगे. इसके लिए भी निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जा रहा है.
चार माह में पूरा करना होगा निर्माण
निविदा में चयनित एजेंसी को दोनों स्थानों पर वॉच टावर का निर्माण चार माह के अंदर पूरा करना होगा. सेंट्रल जेल में दो टावर और नवगछिया व्यवहार न्यायालय में चार टावर बनने के बाद दोनों परिसरों की निगरानी व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.
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