हत्या के प्रयास का आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा

11 साल पूर्व जगदीशपुर थाना में दर्ज मारपीट के दौरान हत्या के प्रयास मामले में एडीजे 16 की अदालत में सुनवाई पूरी हुई. कांड के आरोपित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जबकि मामले में नामित मारपीट सहित अन्य धाराओं में 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहने वाले जयनंदन प्रसाद सिंह ने 25 नवंबर 2013 को उनकी बेटी को खंती से मार कर घायल करने का आरोप लगाया था. मामले में गांव के ही रहने वाली जवाहर कुमार, उपेंद्र कुमार और हर देव मंडल को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त तीन हजार जुर्माना एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 1 की अदालत ने बाथ थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में शुक्रवार को अपनी सुनवाई पूरी की. मामले में कांड के अभियुक्त बाथ स्थित रसीदपुर निवासी अजीत कुमार सिंह उर्फ मुदानी सिंह को दोषी करार दिया. मामले में अदालत ने आरोपित को तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह कारावास भुगतने का निर्देश दिया है. बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व : डालसा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से शुक्रवार काे दाे दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया. कार्यक्रम की शुरुआत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम लवकुश कुमार, एडीजे रंजीता कुमारी, प्राधिकार की सचिव कुमारी ज्योत्सना और अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से की. न्यायिक पदाधिकारियों ने पैनल अधिवक्ताओं तथा पारा विधिक स्वयंसेवकों को बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं नालसा स्कीम 2024 काे लेकर प्रशिक्षण दिया. डालसा सचिव ने कहा कि बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है. उन्होंने बताया कि नालसा के निर्देश पर बाल सुरक्षा को लेकर लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन नाम से एक यूनिट का गठन किया गया है जिसमें प्राधिकार की सचिव, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार, लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल के जीतेंद्र कुमार, पैनल अधिवक्ता व पारा विधिक स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है. डालसा सचिव ने किया कैंप व सेंट्रल जेल का निरीक्षण दूसरी ओर प्राधिकार की सचिव ने पर्यवेक्षण गृह, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा का निरीक्षण किया. निरीक्षण में प्राधिकार की सचिव, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ जीतेंद्र कुमार, जेल विजिटिंग अधिवक्ता मौजूद थे.