मकर संक्रांति के बाद लांचिंग की तिथि रखने की संभावना
प्रत्येक तीन महीने में बोर्ड की बैठक होने की घोषणा
भागलपुर : भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की पहली बैठक नारियल फोड़ व धार्मिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुई. कंपनी के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी, सीइओ सह नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह, मनोनीत निदेशक सह जिलाधिकारी आदेश तितरमारे सहित अन्य निदेशक मंडल ने चार कामों के प्रस्ताव पर मंजूरी सहित कंपनी गठन का आकार दिया. बोर्ड के सभी निदेशक मंडल ने लांचिंग की तिथि 26 नवंबर के बजाय आगे होने की बात कही. कहा कि शुभ मुहूर्त में लांचिंग भव्य तरीके से होगी. इस तरह मकर संक्रांति के बाद लांचिंग की तिथि रखने की संभावना है.
कंपनी सीइओ अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक तीन माह में बोर्ड के सभी सदस्य बैठक करेंगे. इसमें नये कामों के बारे में विचार और पुराने कामों की समीक्षा होगी. छह माह में तय चार काम के पूरा होने की समीक्षा के साथ ही कई अन्य योजना का एडवांस डीपीआर तैयार हो जायेगा. एक तरह से एक काम खत्म होने पर दूसरे काम के होने का सिलसिला चलता रहेगा.
अंतरराष्ट्रीय स्तर की आयेगी एजेंसी : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी को मनोनीत करेंगे. दो तरह की एक्सपर्ट एजेंसी कार्यरत होंगी. एक एजेंसी पूर्णकालिक और दूसरे प्रकार की एजेंसी समय-समय पर किसी खास योजना के लिए बुलायी जायेगी. पूर्णकालिक एजेंसी व समय पर आनेवाले एजेंसी में सदस्यों की संख्या 25 से 30 की होगी. कंपनी सीइओ अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि एजेंसी चयन के लिए जल्द टेंडर निकालेंगे. यह टेंडर अगले एक सप्ताह के भीतर होगा.
स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की पहली बैठक में कमिश्नर, डीएम व अन्य अधिकारी .
सीइओ के पास 15 करोड़ रुपये तक की वित्त शक्ति
बोर्ड ने सीइओ व एमडी को 10 से 15 करोड़ रुपये तक की वित्त शक्ति का अधिकार दिया. इससे ऊपर के काम पर बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी. फिलहाल कंपनी के सीइओ व एमडी का पद नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह के पास है. प्रशासनिक शक्ति के लिए कंपनी अध्यक्ष व सीइओ के बीच कार्य को लेकर मंत्रणा होंगी.
डीएम व एसएसपी बने बोर्ड के निदेशक मंडल सदस्य
कंपनी बोर्ड की पहली बैठक में जिलाधिकारी आदेश तितरमारे व वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार को निदेशक मंडल में सदस्य के तौर पर शामिल कर लिये गये. दोनों के प्रस्ताव को बोर्ड सदस्यों ने मंजूरी दे दी. इस तरह कंपनी बोर्ड में पांच के बजाय अब सात सदस्य हो गये हैं.
राज्य स्तर की योजना का भी पैसा होगा शिफ्ट
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव रामनिवास पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार के बजट में पैसा है. केंद्र व राज्य सरकार से पैसा आयेगा और यहां के संसाधन में काम होगा. स्मार्ट सिटी की योजनाओं में कुछ राज्य सरकार की योजना का बजट भी शिफ्ट होगा.
