निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का मुद्दा उठा

राज्य सभा सांसद कहकशां परवीन ने सर्वोच्च सदन में उठाया मुद्दा

भागलपुर : राज्य सभा सांसद कहकशां परवीन ने राज्य सभा में प्रसूति सुविधा(संशोधन) विधेयक पर कहा कि इस विधेयक के जरिये सरकारी नौकरी कर रही महिलाओं को तो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिल जायेगा, लेकिन निजी संस्थानों में काम कर रही महिलाओं को 28 सप्ताह का मातृत्व अवकाश वेतन के साथ मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि वह इस विधेयक का समर्थन करती हैं,

लेकिन यह कानून निजी संस्थानों में पूरी ईमानदारी के साथ लागू हो, इसकाे सुनिश्चित किया जाना चाहिये. सांसद ने सवाल उठाया कि सरकारी संस्थानों में वेतन सहित अवकाश होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर में सरकार इसे कैसे लागू करेगी. दूसरी जो लड़कियां प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती है उनसे फॉर्म भराया जाता है कि इतने दिनों तक शादी नही करेंगी या गर्भधारण नही करेगी, सरकार इसे रोकने के लिए क्या करेगी.

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि संस्थानों में शिशु कक्ष बनाया जायेगा, जिसमें महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करायेंगी. इस व्यवस्था को प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर किस तरह लागू होगा, इसका बिल में क्या व्यवस्था की गयी है. सांसद ने उम्मीद जतायी कि उनके सवालों पर गौर करते हुए मंत्रालय इन कमियाें को दुरुस्त करेगा.