भागलपुर : डीएम आदेश तितारमारे ने कहा कि मिली एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संचालित वृद्धाश्रम को सदर अस्पताल में शिफ्ट किया जायेगा. इससे बुजुर्ग को नियमित चिकित्सीय जांच की सुविधा मिलेगी. अभी एसोसिएशन के वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की नियमित जांच नहीं हो पाती है.
इसके साथ माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक की योजना में ट्रिब्यूनल कार्रवाई को तेज किया जायेगा. ऐसे ट्रिब्यूनल अनुमंडल स्तर पर गठित हैं. वह बुधवार को अपने वेश्म में सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस समय वृद्धाश्रम बरहपुरा के समीप चल रहा है और वहां पर 18 बुजुर्ग रहते हैं. सदर अस्पताल में बुजुर्ग को सेहत देखभाल की चिंता नहीं रहेगी. इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक चौधरी इमरान रजा सहित एनजीओ प्रतिनिधि उपस्थित थे.
अनुमंडल में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रिब्यूनल. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण योजना के तहत अनुमंडल स्तर पर ट्रिब्यूनल चल रहा है. यहां पर घर से निकाले गये माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के केस की सुनवाई होती है. योजना की समीक्षा में डीएम ने कहा कि ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ नागरिकों को घर से निकालने पर ट्रिब्यूनल 10000 रुपये प्रति माह तक का जुर्माना कर सकता है.
इसके प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं और इसकी अपील जिलाधिकारी के पास होती है. गाइडलाइन के तहत ट्रिब्यूनल में केस की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं कर सकता है, बल्कि पीड़ित ही अपनी पैरवी करेगा. ट्रिब्यूनल के आदेश में सिविल कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा. ट्रिब्यूनल अपने आदेश में तीन माह का कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों लगा सकता है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने कहा कि प्रत्येक बुधवार को सदर अनुमंडल में ट्रिब्यूनल की सुनवाई होती है. कोई भी पीड़ित माता-पिता या बुजुर्ग अपने मामले ट्रिब्यूनल के सामने ला सकते हैं.
मानसिक रोगी योजना में एनजीओ रजिस्ट्रेशन को लेकर कार्रवाई. डीएम ने कहा कि मानसिक रोगी को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए नेशनल ट्रस्ट से एनजीओ रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जायेगी. अभी तक नेशनल ट्रस्ट से कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है. वे लोकल लेवल कमेटी की बैठक के दौरान निर्देश दिया कि नेशनल ट्रस्ट के पास एनजीओ रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रस्ताव भेजा जायेगा. बैठक के दौरान विकलांग विकास संघर्ष समिति के संजय कुमार यादव सहित तीन सदस्य मौजूद थे. यह समिति मानसिक रोगी के मामले में कार्य कर रही है.
पांच वर्ष बाद हुई लोकल लेव कमेटी की बैठक. सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत मानसिक रोगी को लेकर लोकल लेवल कमेटी की बैठक पांच वर्ष बाद हुई. इससे पहले लोकल लेवल कमेटी की बैठक वर्ष 2010 को हुई थी. वहीं वर्ष 2011 में प्रस्तावित बैठक में कोई नहीं था.
