भागलपुर: कृषि और किसानों के विकास के लिए आयी करोड़ों की राशि में से 25 करोड़ रुपये कृषि विभाग खर्च ही नहीं कर पाया. पिछले पांच साल के दौरान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भागलपुर कृषि प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों में 89 करोड़ से अधिक की राशि आयी, लेकिन खर्च हुआ 64 करोड़. विभाग के खाते में 25 करोड़ रुपये जमा है.
अगर यह राशि खर्च की गयी होती तो किसानों को ही फायदा होता. शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह भागलपुर आ रहे हैं. विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में राशि खर्च नहीं करने का मामला उठ सकता है. भागलपुर कृषि प्रक्षेत्र उनके गृह क्षेत्र में आता है.
भागलपुर कृषि प्रक्षेत्र में भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिला के अलावा मुंगेर प्रमंडल का मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिला आता है. वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के बीच विभिन्न योजनाओं में भागलपुर कृषि प्रक्षेत्र के जिलों को 89.45 करोड़ रुपये मिले. अधिकारियों की सुस्ती के चलते 64 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस तरह 25.45 करोड़ रुपया विभाग के ही खाते में रह गया. इस क्षेत्र में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया खेती है. सूबे के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का गृह क्षेत्र होने के नाते उनका विशेष ध्यान इस क्षेत्र पर रहता है. इसी का नतीजा है कि इस क्षेत्र को काफी राशि मिलती है. लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण किसानों को सरकारी राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
लाभ से वंचित हो रहे किसान
विभाग की ओर से अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण के साथ-साथ श्री विधि से खेती, जैविक खेती, टाल विकास परियोजना सहित कई योजनाएं चलायी जा रही है. इसका एक ही मकसद है कि किसान वैज्ञानिक व उन्नत तरीकी से खेती करे ताकि अधिक उत्पादन हो. विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभ भी हो रहा है, लेकिन कतिपय अधिकारियों के चलते किसान लाभ से वंचित हो रहे हैं.
कब कितने हुए खर्च
वर्ष पैसा आया खर्च हुआ बची हुई राशि
2008-09 3.29 करोड़ 1.78 करोड़ 1.57 करोड़
2009-10 6.44 करोड़ 5.09 करोड़ 1.35 करोड़
2010-11 17.27 करोड़ 11.52करोड़ 5.74 करोड़
2011़-12 26.75 करोड़ 19.29 करोड़ 7.45 करोड़
1012-13 35.70 करोड़ 26.41 करोड़ 9.29 करोड़
