पांचवें दिन भी जारी रहा पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन

पांचवें दिन भी जारी रहा पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन-चार दिन से डीइओ-डीपीओ (स्थापना) कार्यालय में कामकाज ठपसंवाददाता, भागलपुरउम्र के चौथे पड़ाव की ओर अग्रसर पेंशनरों ने बुधवार को भी डीइओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रखा. धरना-प्रदर्शन से चौथे दिन भी डीइओ व डीपीओ (स्थापना) कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा. संयुक्त समन्वय समिति की अगुआई में प्रवरण वेतनमान की मांग काे लेकर धरना पर बैठे लगभग सभी पेंशनरों की उम्र 75 साल से अधिक है. इनका कहना है कि उन्हें प्रवरण वेतनमान का लाभ मिले. इसके लिए डीपीओ (स्थापना) ज्योति कुमार व डीइओ फूलबाबू चौधरी को कई पत्र दिखाये, लेकिन वह एक भी पत्र नहीं दिखा रहे हैं कि उन लोगों को प्रवरण वेतनमान का लाभ क्यूं न मिलें. इसकी लिखित शिकायत आरडीडीइ, उप विकास आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त से भी की. इस उम्र में सेहत साथ नहीं दे रहा कि इस सर्द मौसम में इस तरह धरना-प्रदर्शन किया जाये, लेकिन जिम्मेदार न तो देने को कह रहे हैं और न ही स्पष्ट व लिखित रूप से न देने की बात कह रहे हैं. इनका कहना है कि लिखित रूप से या तो इनकी मांग मान ली जाये या फिर मना ही कर दें. धरने पर बैठी बूढ़ी आंखे हर वक्त डीपीओ स्थापना और डीइओ के आने की राह देखती हैं, लेकिन इस मर्ज का इलाज नहीं हो रहा है. मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी, समिति के कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर शाखा के प्रमंडलीय सचिव भूदेव मंडल भारती, महेंद्र प्रसाद शर्मा, कृष्ण देव मंडल, उमेश चंद्र चौधरी आदि मौजूद थे.डीपीओ स्थापना ने कर दी डीइओ, डीएम, आरडीडीओ को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने संबंधी लिखित शिकायत !शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो धरने के पहले दिन ही डीपीओ स्थापना ज्योति कुमार ने डीइओ फूल बाबू चौधरी, आरडीडीइ धुरेंद्र शर्मा और प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम कार्यालय को लिखित रूप में बता दिया कि पेंशनर धरना-प्रदर्शन के जरिये डीइओ-डीपीओ स्थापना कार्यालय को जबरदस्ती बंद करके सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं. इसके बाद पदाधिकारी कोई पहल या कार्रवाई नहीं कर रहे. डीएम से पहल करने के लिए आज मिलेंगे डीइओडीइओ फूल बाबू चौधरी ने बताया कि वह पेंशनरों को धरना-प्रदर्शन न करने के लिए मनाने के लिए गुरुवार को डीएम से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि वह धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर उन्हें ऐसा न करने के लिए कहें. क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन सीधे सरकारी कामकाज में बाधा डालने के अपराध की श्रेणी में आता है.