पंचायतों में चलेगा दखल देहानी के लिए ज्वायंट एक्शन बसेरा अभियान के तहत एससी-एसटी को पांच डिसमिल जमीन देने का मामला जिले में जमीन को लेकर आठ सौ से अधिक भूमिहीनों के आये आवेदन, जांच शुरू वरीय संवाददाता, भागलपुरजिले में बसेरा अभियान के तहत भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन देने की सरकारी योजना की कवायद शुरू कर दी गयी है. मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को पंचायतों में ज्वायंट एक्शन चलाने का आदेश दिया है. इसमें पुलिस व प्रशासन की टीम कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त करायेगी. इसके बाद सरकारी जमीन पर बसने का परचा ले चुके आवेदक को वहां पर कब्जा दिलाया जायेगा. यह है योजना का हाल पंचायत स्तर पर बसेरा अभियान के तहत भूमिहीनों को जमीन का परचा दिया जा चुका है, मगर उस परचे के एवज में कब्जा नहीं मिल सका है. भूमि दखल देहानी के तहत विभिन्न अंचलों में दर्जनों मामले लंबित हैं. इसे लेकर बार-बार मुख्यालय से भी निर्देश दिया जा चुका है. कई अंचल में दखल देहानी की कार्रवाई कुछ दबंगों के जमीन पर काबिज होने की वजह से नहीं हो रही है. मुख्यालय ने पुलिस के सहयोग से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया है. एक ही जगह बसाने की चल रही योजना मुख्य सचिव ने बसेरा अभियान के तहत एससी-एसटी के भूमिहीनों को बसाने के लिए एक ही जगह पर जमीन का चयन करने की सलाह दी है. कलस्टर सिस्टम के तहत एक जगह पर जमीन होने पर वहां पर लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी दी जायेगी. इसमें वहां तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण करना शामिल है. सरकार ने अंचलाधिकारी को अपने अंचल में बसेरा अभियान के तहत कलस्टर सिस्टम(एक ही जगह पर जमीन होने) अपनाये जाने पर बल दिया है. योजना के तहत जमीन लेने के आवेदन पर शुरू हुई जांच जिला प्रशासन के पास आठ सौ से अधिक आये भूमिहीनों के आवेदन पर जांच की कार्रवाई शुरू हो गयी है. इसके लिए प्रत्येक अंचल को निर्धारित समय में आवेदक की स्थिति की पड़ताल करने के लिए कहा है. इसमें जमीनी स्तर पर आवेदक के पास बसने के लिए जमीन है या नहीं, इसका मुआयना किया जायेगा.
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पंचायतों में चलेगा दखल देहानी के लिए ज्वायंट एक्शन
पंचायतों में चलेगा दखल देहानी के लिए ज्वायंट एक्शन बसेरा अभियान के तहत एससी-एसटी को पांच डिसमिल जमीन देने का मामला जिले में जमीन को लेकर आठ सौ से अधिक भूमिहीनों के आये आवेदन, जांच शुरू वरीय संवाददाता, भागलपुरजिले में बसेरा अभियान के तहत भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन देने की सरकारी योजना की कवायद […]
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