विकास व जिला समन्वय समिति की हुई बैठक, गोपालपुर व इस्माइलपुर बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण
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जिले के बीडीओ पर भड़के डीएम, रोका वेतन
विकास व जिला समन्वय समिति की हुई बैठक, गोपालपुर व इस्माइलपुर बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण भागलपुर : शनिवार को विकास व जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री गली नाली योजना की समीक्षा की. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के काम से नाराज डीएम ने सभी बीडीओ के एक से नौ तारीख तक […]
भागलपुर : शनिवार को विकास व जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री गली नाली योजना की समीक्षा की. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के काम से नाराज डीएम ने सभी बीडीओ के एक से नौ तारीख तक के वेतन पर रोक लगा दी. साथ ही निर्देश दिया कि सभी वार्डों में गली नाली योजना को शीघ्र पूरा कराएं. गली नाली योजना में काम की स्थिति खराब होने पर गोपालपुर व इस्माइलपुर के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया. रंगरा चौक के बीडीओ को अच्छी प्रगति नहीं करने पर फटकार लगायी. जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सभी पंचायत में कामों की समीक्षा करने करने का निर्देश दिया. एसडीओ सात निश्चय योजना के नोडल पदाधिकारी होते हैं, इस कारण उन्हें भी बीडीओ से समन्वय करने कहा गया.
सबौर के बीडीओ के काम असंतोषजनक होने पर बीडीओ को कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कहा गया. पंचायत सचिव व वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी बीडीओ को सौंपी गयी, ताकि काम रफ्तार पकड़ सके. प्रत्येक मुखिया के खातों की विवरणी मंगाकर समीक्षा करने कहा. प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के लिए विशेष अभियान चलाकर जल्द लक्ष्य पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया.
राशन कार्ड नहीं बनने से कम मिल रहा अनाज
आपूर्ति विभाग की समीक्षा में डीएम ने कहा कि जितने राशन कार्ड निरस्त किये गये, उतने कार्ड बनाये नहीं गये. नतीजतन जिले को अनाज कम मिल रहा है. इससे जिले को हानि हो रही है. लिहाजा सभी बीडीओ राशन कार्ड के आवेदन की जांच कर एसडीओ को दें और एसडीओ कार्ड निर्गत करें. आरटीपीएस के लंबित आवेदन टाइमलाइन के अनुसार निष्पादित करें. पीजीआरओ की समीक्षा के दौरान कहलगांव बीडीओ द्वारा 90 दिन से अनुपस्थित रहने पर डीएम ने कहा कि अनुपस्थित रहे, तो वेतन काट दें.
15 जून से पहले होगा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन
27 जून को प्रकाशित होगा मतदान केंद्र का प्रारूप
ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 से अधिक मतदाता होने पर दूसरे बूथ से होगा टैग या बनेगा सहायक मतदान केंद्र
शहरी क्षेत्रों में 1400 से अधिक मतदाता होने पर दूसरे बूथ से होगा टैग या बनेगा सहायक मतदान केंद्र
सबौर के 10 हजार लाभार्थियों को भुगतान नहीं
ओडीएफ हुए पंचायतों के लाभार्थियों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया. सबौर प्रखंड के 114 वार्ड ओडीएफ हो चुके. बावजूद इसके 10 हजार लाभार्थियों को भुगतान नहीं हुआ है. 30 जून के पहले ओडीएफ के दिये लक्ष्य को पूरा करने कहा. इस मौके पर डीआरडीए निदेशक, वरीय उप समाहर्ता इबरार आलम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल, सभी एसडीओ व बीडीओ मौजूद थे.
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