भागलपुर : लोक शिकायत अधिनियम से पारित जमीनी विवाद से जुड़े मामले अमीन की कमी के कारण निबटाये नहीं जा सके हैं. इन आदेश को लेकर बार-बार अंचल में नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन जमीन नापी की कार्रवाई रिपोर्ट लंबित है. प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने टाइप दो के लंबित 238 में से अधिकतर जमीनी विवाद के मामले को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी है. इसमें वरीयता के तहत पारित आदेश में जमीन नापी की रिपोर्ट सौंपने के लिये कहा गया है.
यह है अंचल में अमीन की स्थिति: जिले के 16 अंचलों में प्रत्येक में एक अमीन है, इनमें रंगरा में कोई अमीन नहीं है. शाहकुंड में नियमित अमीन कार्यरत है, बाकी जगहों पर अनुबंध के आधार पर अमीन हैं. इन अमीनों का दो वर्ष बाद सेवा विस्तार हुआ है. पिछला सेवा विस्तार वर्ष 2017 में अगले दो वर्ष के लिये हुआ है.
पिछले साल जरूरत के हिसाब से 38 अमीन का भेजा गया प्रस्ताव: जिले में राजस्व से जुड़े काम को देखते हुए पिछले साल 38 अमीन की बहाली का प्रस्ताव भेजा गया था. इन 38 अमीन की तैनाती अंचलों से लेकर जिला के राजस्व कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय व डीसीएलआर के कार्यालय में होने थे. फिलहाल जिला मुख्यालय में अमीन नहीं है. यहां के कामकाज अंचल में तैनात अमीन से कराया जाता है.
रकारी अमीन से नापी को लेकर जमा होती है राशि
रोचक है कि सरकारी अमीन से किसी जमीनी विवाद को लेकर नापी कराने के लिये सरकारी खजाने में राशि जमा करवानी होती है. राशि के जमा करने पर उन्हें नापी की तिथि दी जाती है. अंचल में नापी करवाने को लेकर लोगों को लंबी तिथि दी जाती है. यहां भी वेटिंग वाला सिस्टम है.
