आइटी विभाग ने प्रशासनिक सुधार मिशन को भेजी सूची
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों की संख्या सबसे अधिक
भागलपुर : जिले के 81 कर्मियों को संपत्ति विवरणी तय समय तक जमा नहीं करवाना भारी पड़ेगा. जिला प्रशासन ने उक्त कर्मियों की सूची को प्रशासनिक सुधार मिशन के पास भेज दिया है. इनके खिलाफ विभागीय नियम के तहत कार्रवाई होगी. संपत्ति विवरणी जमा नहीं कराने वालों में सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मी हैं.
बता दें कि प्रत्येक वर्ष मार्च से पहले सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा करनी होती है. इस घोषणा पत्र को देने के लिये जनवरी में ही सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) को निर्देश हुआ था.
निर्देश में सभी को 28 फरवरी तक विवरणी जमा करने अन्यथा फरवरी का वेतन रोकने की चेतावनी दी गयी थी. 28 फरवरी के बाद जिन डीडीओ ने अपने विभाग के कर्मियों की संपत्ति विवरणी की सूची जमा करायी, उनके वेतन रिलीज कर दिये गये. जिला प्रशासन के आइटी सेक्शन ने 23 मार्च तक विभिन्न विभाग के कर्मी की संपत्ति विवरणी जमा करवायी. इसके बावजूद 81 कर्मियों की सूची नहीं आयी. आखिरकार जिला प्रशासन के आइटी सेक्शन ने उक्त कर्मियों की सूची प्रशासनिक सुधार मिशन को भेज दी.
अप्रैल में आम लोग देख सकेंगे संपत्ति विवरणी
अप्रैल में आम लोग प्रशासनिक सुधार मिशन की साइट पर जाकर सरकारी कर्मियों की संपत्ति का ब्योरा देख सकेंगे. इससे पूर्व सभी कर्मियों की विवरणी को अपलोड कर दिया गया है.
संपत्ति विवरणी से अधिक मिलने पर होती है कार्रवाई
प्रशासनिक सुधार मिशन की साइट पर कर्मी के अपलोड संपत्ति विवरणी से अधिक रुपये मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
