जिला परिषद के खाली पड़े भूमि की होगी बाउंड्री, हटेगा अतिक्रमण, बनेगा नया प्रशासनिक भवन

बेतिया. जिला परिषद क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए षष्ठम वित्त आयोग मद में पड़ी करीब 35 करोड़ राशि का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए सभी जिला पार्षदों से उनके क्षेत्र में योजनाओं के कार्य को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है. उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस मद में करीब 35 करोड़ राशि पड़ी है. इससे विभिन्न तरह की विकास योजनाओं पर काम होगा. जिला परिषद क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. इसकी चहारदीवारी कराई जाएगी. साथ ही सभी संबंधित जमीन की जमाबंदी सृजित कराने को कहा गया है. वहीं जिला परिषद कार्यालय परिसर में जर्जर भवन को तोड़कर उसकी जगह नए भवन का निर्माण कराया जाएगा. नए भवन में प्रशासनिक कार्य संचालित तो किए जाएंगे हीं जिला परिषद के विभिन्न कमिटी के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ भी बनाए जाएंगे. ताकि जिला परिषद सदस्यों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो. इसके अलावा मनरेगा योजना से 10 लाख की राशि से खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा. इसका विकास एवं सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा. राशि कम पड़ने पर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर राशि की अधियाचना की जाएगी. जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निर्माण उन्होंने बताया कि जर्जर भवन एवं किराए के भवन में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा. इसको लेकर विभाग से उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है. सूची मिलने के बाद उक्त भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. रामनगर, चौतरवा, बगहा एक में बनाया जाएगा बस स्टैंड उप विकास आयुक्त् ने बताया कि जिला परिषद की खाली पड़ी जमीन में रामनगर, बगहा एक, चौहरवा में बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा. इससे जिला परिषद के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी.