गबन मामले में चार पैक्स डिफाॅल्टर घोषित, अध्यक्ष व सदस्य नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

बांका. पैक्स चुनाव के दौरान सहकारिता विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. धान गबन व सीसी की राशि बैंक को नहीं लौटाने के मामले में चार पैक्सों को डिफाॅल्टर घोषित कर दिया गया है, जिसमें धोरैया प्रखंड के चलना पैक्स, शंभुगंज प्रखंड के वैदपुर पैक्स, बौंसी प्रखंड के कुडरो पैक्स व फुल्लीडुमर प्रखंड के पथड्डा पैक्स शामिल है. मौजूदा अध्यक्ष, प्रबंधक व प्रबंधक समिति के सदस्यों को निलंबित करते हुए अगले पांच साल तक निर्वाचन पर रोक लगा दिया गया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक, तय तिथि को यहां चुनाव जरुर होंगे लेकिन मौजूदा पदधारक का नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा. तत्काल यहां प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी है. साथ ही इस संबंध में संबंधित बीडीओ सहित अन्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना भेज दी गयी है.

भारी मात्रा में किया गया धान का गबन

विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह गबन 2023-24 अंतर्गत धान खरीद के दौरान की गयी है. धोरैया प्रखंड के चलना पैक्स ने सीएमआर आपूर्ति के विरुद्ध 35.19 एमटी धान संबंधित मिल को जमा नहीं किया. गोदाम में भी धान जांच में नहीं पाया गया. फुल्लीडुमर के पथड्डा पैक्स से 3.94 एमटी धान सीएमआर के एवज में मिलर को नहीं दिया. इनका भी धान गोदाम में नहीं पाया गया. जबकि, शंभुगंज के पैक्स ने 55.75 एमटी धान मिलर को स्थानांतरित नहीं किया और गोदाम में भी धान नहीं मिला. जिससे साबित हुआ कि इन्होंने सरकारी धान की कालाबाजारी कर पैसे की उगाही कर ली है. इस वजह से सीएमआर की राशि भी भुगतान नहीं हुई और सीसी का ब्याज भी बढ़ता जा रहा है. वहीं बौंसी प्रखंड के कुडरो पैक्स ने दी भागलपुर सेंट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लिमिटेड बाराहाट शाखा से व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपया का सीसी लिया था, जिसकी अदायगी नहीं की गयी. इस बाबत अध्यक्ष प्रेमशंकर सिंहा, प्रबंधक व प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों को भी चुनाव लड़ने से रोकते हुए वर्तमान पदधारकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी गयी है.

कहते हैं अधिकारी

सीएमआर के एवज में मिलर को तय मात्रा में धान स्थानांतरित न करने व सीसी की राशि बैंक को वापस नहीं करने के आरोप में चार पैक्सों को निलंबित करते हुए वर्तमान पदधारकों को अगले पांच साल के लिए निर्वाचन के लिए रोक लगा दिया गया है. साथ ही गबन के मामले में इनपर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है.

जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका