महज 30 प्रतिशत किसानों को ही मिला है इसका लाभ
बांका : जिले भर में करीब 98 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था. इसके एवज में करीब 89821 हेक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा धान की फसल लगायी गयी है़. इसमें राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसल धान की पटवन के लिए बांका जिले को दो करोड़ की राशि आवंटित की गयी है. इस राशि का 81 लाख रुपये कोषागार से निकासी भी हो गयी है़ बावजूद अभी तक मात्र 30 प्रतिशत किसानों को ही डीजल अनुदान की राशि प्राप्त हो सकी हैं. जो किसानों के लिए उंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है. विभाग द्वारा किसानों को पंपसेट से तीन बार की पटवन की राशि मुहैया करायी जानी हैं. लेकिन अब तक पहली पटवन की भी राशि किसानों को नहीं मिल पाया है. किसानों के बीच अनुदान की राशि को लेकर गहरा असंतोष है.
50 फीसदी किसानों को भी नहीं मिली राशि: धान की पटवन को लेकर यहां के किसान लगातार डीजल अनुदान की राशि के लिए प्रखंड मुख्यालय व कृषि कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. आलम तो यह है कि आवेदन दिये जाने के बावजूद अब तक 50 फीसदी किसानों को भी डीजल अनुदान की राशि नहीं मिल सकी है. अब तो कई प्रखंड के आक्रोशित किसानों ने डीजल अनुदान की राशि के लिए अधिकारियों को भी घेरना आरंभ कर दिया है.
प्रखंडों को अंवटित डीजल राशि : विभाग ने अमरपुर को 1342470, बांका 112200, बाराहाट 292950, बौंसी 526620, बेलहर 531915, चांदन 194070, धोरैया 1498860, कटोरिया 185865, फुल्लीडुमर 681765, रजौन 1554087 व शंभूगंज प्रखंड को 1235001 रूप्या आवंटित किया है़ जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों के लिए एक करोड 58 लाख 78 हजार चार सौ की राशि विभाग को आवंटित की गयी है. जिसमें विभाग अब तक प्रखंडों को 72 लाख 78 हजार 180 की राशि उपलब्ध करा चुकी है.
साथ ही अनुसुचित जाति के किसानों के लिए सरकार द्वारा 40 71 800 राशि आवंटित की गयी है. जिसमें अब तक प्रखंडों को इस मद में कुल 38 लाख 33 हजार 394 रूपए की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. वहीं अनुसुचित जन जाति के किसानों के लिए सरकार द्वारा चार लाख सात हजार 400 की राशि आवंटित की गयी है. जिसमें प्रखंडों को विभाग द्वारा 37 हजार 635 रूपये की राशि दे दी गयी है.
10,768 किसानों ने किया है आवेदन
विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो डीजल अनुदान के लिए अब तक कुल 10 हजार 768 किसानों ने अपने आवेदन दिया है. जिसमें 112 आवेदनों में त्रुटि पायी गयी. इसकी वजह से उसे रद्द करते हुए मात्र 10 हजार 656 आवेदन स्वीकृत किए गये हैं. लेकिन इतने आवेदनों के बीच महज तीन हजार 633 किसानों को ही पहली सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की राशि मुहैया करायी गयी है.
