बांका : भागलपुर से हंसडीहा जाने वाली एनएच 19 लगभग मिट्टी में मिल चुकी है. स्थिति यह है कि पथ पूरी तरह से खेत में तब्दील दिखता है. इस सड़क से होकर अभी नया वर्ष का जश्न मनाने वाले लोग मंदार पर्वत सहित देवघर और दुमका जा रहे हैं. और कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति की खुशी मनाने के लिए भी लोग मंदार पर्वत जायेंगे, लेकिन इस पथ से होकर गुजरने में उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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नहीं माने ठेकेदार तो बढ़ेगा खर्च
बांका : भागलपुर से हंसडीहा जाने वाली एनएच 19 लगभग मिट्टी में मिल चुकी है. स्थिति यह है कि पथ पूरी तरह से खेत में तब्दील दिखता है. इस सड़क से होकर अभी नया वर्ष का जश्न मनाने वाले लोग मंदार पर्वत सहित देवघर और दुमका जा रहे हैं. और कुछ दिनों के बाद मकर […]
नहीं माने ठेकेदार, तो प्राक्कलित राशि होगी एक अरब: भागलपुर-हंसडीहा मार्ग जो अब तक 48.48 करोड़ में बनने वाला था, उसका अगर नया टेंडर हुआ, तो उसकी प्राक्कलित राशि बढ़ कर एक अरब रुपये हो जायेगी.
100 करोड़ खर्च, न सीपीडब्ल्यूडी ने किया मेंटेनेंस और न ही पीडब्ल्यूडी ने: लगभग पांच साल पहले भागलपुर-हंसडीहा रोड का निर्माण तकरीबन 100 करोड़ की लागत से हुआ था. सड़क का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी ने किया. निर्माण के एक साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेवारी सीपीडब्ल्यूडी के पास रही. पर सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया गया.
साल भर का समय पूरा होने के साथ मेंटेनेंस के लिए सड़क को पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया गया. पीडब्ल्यूडी ने भी सीपीडब्ल्यूडी से भागलपुर- हंसडीहा रोड को टेक ओवर करने के बाद मेंटेनेंस नहीं कराया. इससे 2013 में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी और अब खेत में तब्दील हो रही है. इस पर विशाल गड्ढे बन गये हैं, जिससे होकर गाडि़यां गुजर नहीं पा रही हैं. बरसात में 50 लाख रुपये मेंटेनेंस पर खर्च किया गया. पर मेंटनेंस के छोटे रकम के कारण पता तक नहीं चला कि काम हुआ भी है या नहीं.
कई इलाके में विशाल गड्ढे के कारण वाहन गांव की गलियों से होकर गुजरते हैं. विभाग पर जब चारों ओर से दबाव पड़ा, तो निर्माण की योजना बनायी गयी. सड़क के निर्माण पर करीब 48 करोड़ खर्च होंगे. एकल टेंडर को मंजूरी मिल गयी है जनवरी से निर्माण का कार्य होने की उम्मीद है.
पंचायत चुनाव की नजर भी लग सकती है निर्माण पर: विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर एक सप्ताह में कंपनी और विभाग के बीच सुलह नहीं होता है, तो फिर नया टेंडर निकाला जायेगा. उसी वक्त अगर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो मामला अटक सकता है.
खर्च की गयी राशि
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