कांवरिया पथ पर लगेंगे फलदार पौधे

बांका: बांका जिले को हरा-भरा व शौचालययुक्त करना सभी बीडीओ, सीओ व विकास मित्रों के परस्पर सहयोग से ही संभव है. उक्त बातें चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में बुधवार को विकास की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के प्रभारी सचिव एसएम राजू ने कही. इस दौरान उन्होंने बताया कि सामाजिक वानिकी के तहत जिले में जितने भी सरकारी जमीन परती हैं उस पर 200 पेड़ लगाने पर ग्राम सभा द्वारा चयनित पोषक को सरकार 1400 रुपये प्रतिमाह पांच वर्षो तक भुगतान करेगी. कम से कम 75 प्रतिशत पेड़ यानी 150 पेड़ लगने की स्थिति में ही इस राशि का भुगतान पोषकों को किया जायेगा. वहीं निजी जमीन मालिक भी इस योजना का लाभ एग्रीमेंट के बाद ले सकेंगे. मनरेगा द्वारा यह योजना संचालित है.

कांवरिया मार्ग पर भी फलदार पेड़ लगाये जाने हैं. इसमें जामुन व आम के पेड़ लगाये जायेंगे. इन पेड़ों के लगाने से कांवरिया को छाया मिलेगी. साथ ही पेड़ों पर फल लगने से बंदर व अन्य पंछियों को शहर बाजार की ओर नहीं भटकना पड़ेगा. पीएचइडी विभाग के पूर्व में निर्मल भारत अभियान व अब स्वच्छ भारत मिशन की पंचायत वार समीक्षा की गयी. इसमें चांदन प्रखंड के कोरिया पंचायत के विकास मित्र रीना देवी शत प्रतिशत शौचालय निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा. जिले के सिलजोरी पंचायत के बागमारी, त्रिभुनाडीह, सुखनिया, कोल्हासार व लकरामा पंचायत के तेतरिया गांव, सिंहनान के अमदाहा, लीलातरी कटचातर के सलखूचक गांव में कार्यरत विकास मित्र द्वारा शत प्रतिशत शौचालय निर्माण करने का प्रभारी सचिव द्वारा प्रोत्साहन किया गया. शेष बचे पंचायत के विकास मित्र को कड़े शब्दों में निर्देश दिया गया कि अगले चार माह में शौचालययुक्त पंचायत का कार्य पूर्ण करें.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

कार्य में कोताही बरते जाने पर कार्रवाई होगी. शौचालय निर्माण पर मानदेय के अलावे प्रति शौचालय 150 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाते हैं. पूर्व में शौचालय निर्माण पर मनेरगा के द्वारा 4500 एवं पीएचइडी के निर्मल भारत अभियान द्वारा 4600 रुपये मिलते थे. दो अक्तूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10,000 रुपये शौचालय निर्माण एवं 2,000 रुपये पानी भंडारण के लिए दिये जा रहे हैं. इसके अलावे महादलितों के आधारभूत सुविधाओं जॉब कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, वोटर आई कार्ड व आधार कार्ड कितने पंचायतों में महादलितों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

इसकी सूचना तैयार कर जिला कार्यालय में समर्पित करें. अधूरे इंदिरा आवास को चिह्नित कर मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना से बनवाना सुनिश्चित करें. सभी बीडीओ व सीओ को निर्देशित किया गया कि पंचायत में चल रही विकास योजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहयोग करें. इस मौके पर डीएम साकेत कुमार, डीडीसी प्रदीप कुमार, डीटीओ मुकेश प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत आलोक कुमार, एसडीएम शिव कुमार पंडित, पीएचइडी कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार चौधरी, नजारत उप समाहर्ता आशीष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद, सभी बीडीओ, सीओ व विकास मित्र उपस्थित थे.