डीएम ने जिला स्तरीय बैठक में दिये निर्देश
कार्य में रुचि नहीं लेनेवाले पदाधिकारियों को लगायी फटकार
औरंगाबाद नगर : सोमवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि स्थानीय सब्जी बाजार को तत्काल स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें़ पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में जिले के पांच फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में विद्युत संचालित पंप एवं मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण स्थल का चयन करना सुनिश्चित करें.
आधार सीडिंग कैंप की प्रगति के बारे में समीक्षा की साथ ही डीइओ को निर्देश दिया कि विद्यालयवार आधार सीडिंग कैंप आयोजन का प्रस्ताव दें. वहीं प्रखंड मुख्यालय व जेल में भी आधार कार्ड बनाने के लिये तिथि का निर्धारण करें, जिससे जेल में बंद कैदी व मनरेगा जॉब कार्डधारी भी आधार कार्ड बनावा सकें. जॉब कार्डधारी को प्रखंड कार्यालय तक लाने की जिम्मेवारी प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी को होगी. ग्रामीण कार्य प्रमंडल दाउदगनर को भू-अर्जन मामले में मुआवजा राशि के लिए धीरेन्द्र सिंह बनाम अन्य मामले की समीक्षा की. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि सभी 11 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की अध्ययनरत बालिकाओं का बचत खाता बैंकों में खोलें.
साथ ही, समय-समय पर जांच करें कि उन्हें मीनू के अनुसार भोजन मिल रहा है कि नहीं. प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा को निर्देश दिया कि जिले में निबंधित गोशाला की परिसंपत्ति पर अवैध दखल एवं अनाधिकृत कब्जे को अविलंब हटायें. साथ ही इसकी रिपोर्ट तुरंत वरीय पदाधिकारी को दें. जिला निर्वाचन से संबंधित डीसी विपत्र को अविलंब निष्पादन करने व जमा करने का निर्देश दिया. दाउदनगर प्रखंड में बाढ़ के कारण बच्चों की हुई मृत्यु से सबंधित खबर समाचार पत्रों में छपने के बावजूद भी आपदा प्रबंधन विभाग के पास रिपोर्ट नहीं रहने के बाद डीएम ने गहरी नाराजगी जाहिर की और आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी दाउदनगर से पहले ही यह रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिए थी.
कहा कि तत्काल आपदा संबंधित अनुग्रह अनुदान की राशि वितरण करें और वहां के अंचलाधिकारी स्पष्टीकरण पूछें. तेजाब पीड़ित छात्रा को मुआवजा भुगतान में हो रहे विलंब पर नाराजगी जाहिर करते हुए सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि मुआवजा राशि के भुगतान के लिए जिला विधिक प्राधिकार से पुन: अनुरोध करें, वहीं दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध रूप से बिकने वाले तेजाब पर निगरानी रखें. जिला योजना पदाधिकारी के स्तर पर सीडब्ल्यूजेसी नंबर 78012/16 मामले में अब तक संबंधित संचिका का उपस्थापन नहीं करने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. साथ ही उपविकास आयुक्त को निर्देश दिया कि अपने स्तर से इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करें.
