रानीगंज : विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों को विद्युत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. लेकिन संबंधित बिल भुगतान की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पायी है.
एक तो पहले से विद्युत विभाग का लगभग दो लाख रुपये बिजली बिल के रूप में शिक्षण संस्थानों पर बकाया है. पुन: चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान केंद्र वाले विद्यालय में विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन बिजली बिल के भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग के पास स्पष्ट निर्देश अप्राप्त है.
न ही इसके लिए अलग से राशि आवंटन की व्यवस्था हो पायी है. जेइ पंकज ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में 85 विद्यालय में विद्युत कनेक्शन दिया गया था. वहीं इस बार 40 नये विद्यालय में कनेक्शन दिया गया है. कुल मिला कर लगभग सवा सौ विद्यालय में विद्युत सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है.
उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ विद्यालय के प्रधान द्वारा बिजली बिल का भुगतान किया गया है. लेकिन अब भी लगभग दो लाख रुपये बिजली बिल संबंधित संस्थानों पर बकाया है. वहीं पचीरा व हांसा पंचायत के कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि समय के साथ बिजली बिल प्रधानाध्यापक के लिए सरदर्द साबित हो रहा है. विद्युत विभाग सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक के नाम से बिजली बिल भेज रहा है,
लेकिन शिक्षा विभाग इस समस्या के निदान को लेकर अपना हाथ खड़ा कर दिया है. पहली बार कहा गया कि मुखिया के माध्यम से संबंधित राशि आवंटित होगी, लेकिन मुखिया भी मामले के प्रति उदासीन हैं. विद्युत अधिकारियों की मानें तो बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर बीडीओ से लेकर डीएम को अवगत कराया गया है,
लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पायी है. नतीजतन दिनों-दिन बकाया राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है. बीडीओ प्रमीला कुमारी ने कहा कि विद्यालय के बिजली बिल का भुगतान शिक्षा विभाग को करना है. जबकि पंचायत भवन के बिजली बिल का भुगतान पंचायत कार्यालय को करना है. वहीं बीइओ विजय कुमार ने कहा कि बिजली बिल भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पाया है. इसके लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है. बहरहाल वर्षों बाद विद्युत सुविधा मिलने से एक तरफ जहां बच्चों व शिक्षकों में खुशी है. वहीं बिजली बिल भुगतान की समुचित व्यवस्था नहीं होने से संस्थान प्रमुख के चेहरे पर उदासी भी है.
