जिले के 568 प्रधानाध्यापक सहित सभी बीइओ का वेतन स्थगित बेंच डेस्क मद में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अब तक डीइओ कार्यालय में नहीं हुआ जमा25 अक्तूबर तक जमा नहीं किया उपयोगिता प्रमाणपत्र, तो गबन की प्राथमिकी होगी दर्ज
अररिया : जिले के 568 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित सभी प्रखंड के बीइओ का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश डीइओ ने दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार राज्य परियोजना निदेशक ने प्रधानाध्यापकों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र समर्पित नहीं किये जाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यदि 25 अक्तूबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी.
क्या है मामलावित्तीय वर्ष 2014-15 में जिले के 626 मध्य विद्यालयों में 57 हजार रुपये की दर से तीन करोड़ 56 लाख 82 हजार रुपये का आवंटन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया गया था. आवंटित राशि के विरुद्ध जिले के मात्र 58 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा बेंच डेस्क विद्यालय में खरीद किये जाने से जुड़ा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित किया गया.
शेष 568 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उपयोगिता प्रमाणपत्र अब तक विभाग में जमा नहीं किया है.राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश के बाद हरकत में आया शिक्षा विभागउपयोगिता प्रमाण पत्र जमा होने में हो रहे विलंब से किसी प्रकार के गबन की आशंका को लेकर राज्य परियोजना निदेशक ने डीइओ अररिया को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
निर्देश के आलोक में डीइओ कार्यालय में शनिवार को सभी प्रखंडों के बीइओ व डीडीओ के साथ हुई बैठक के बाद डीइओ ने पत्र निर्गत कर 568 प्रधानाध्यापक सहित सभी प्रखंडों के बीइओ का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए 25 अक्तूबर तक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने या राशि को वापस करने का निर्देश दिया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर 25 अक्तूबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया या राशि वापस नहीं की गयी,
तो सभी प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय शिक्षा समिति के विरुद्ध राशि गबन करने के आरोप में संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.कहते हैं डीइओडीइओ फैयाजुर्रहमान ने बताया कि वर्ष 2014-15 में प्रत्येक मध्य विद्यालय को डेस्क-बेंच खरीद करने को लेकर राशि आवंटित की गयी थी.
पत्र व बैठक कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया जाता रहा है, लेकिन अब तक 58 मध्य विद्यालय को छाेड़ कर शेष 568 विद्यालयों ने प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है.
प्रमाण पत्र को लेकर सरकार द्वारा डीसी बिल की मांग बार-बार की जा रही है, जिसे जिला कार्यालय जमा नहीं कर पा रहा है, इसलिए अंतिम बार प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिया गया है. उपरोक्त तिथि तक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
